दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस सत्र की अवधि 23 दिसंबर तक तय की गई है। इस सत्र में दिल्ली के विकास और आम जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा होगी।
जनहित में कड़े फैसलों की तैयारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सत्र पूरी तरह से जनहित को समर्पित होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य उन योजनाओं पर चर्चा करना और उन्हें लागू करना है, जो सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। दिल्ली के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार इस सत्र के दौरान कई बड़े और जरूरी फैसले ले सकती है।
500 PUC केंद्रों का होगा आधुनिकीकरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने करीब 500 प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC) को आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र जांच केंद्र को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
आधुनिक उपकरण और सीसीटीवी की निगरानी इस फंडिंग का इस्तेमाल केंद्रों पर हाई-टेक उपकरण लगाने के लिए किया जाएगा, ताकि वाहनों के उत्सर्जन की सटीक जांच हो सके। पारदर्शिता के लिए सभी केंद्रों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि सभी केंद्रों पर एक समान नियम लागू हों, जिससे मनमानी और गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो सके।
लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने साफ कहा कि जांच प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी या लापरवाही करने वाले केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का जोर इस बात पर है कि हर वाहन की जांच पूरी ईमानदारी और सटीकता से हो, ताकि दिल्ली की हवा को साफ रखने में मदद मिल सके।
दिल्ली कैबिनेट ने लगभग 500 PUC जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए ₹5 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र केंद्रों को ₹1-₹1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 17, 2026
इन केंद्रों पर आधुनिक उपकरणों से सटीक जांच होगी, CCTV से कड़ी निगरानी रखी जाएगी और सभी केंद्रों पर एक समान… pic.twitter.com/QANkr1s2vk
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