आउटसोर्स कर्मचारियों की बढ़ी बल्ले-बल्ले: 2 सितंबर से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय, लापरवाही पर सरकार सख्त
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उत्तर प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित वेतन वृद्धि के मामले में अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम ने उन सभी विभागों को चेतावनी जारी की है, जो अभी तक संशोधित न्यूनतम पारिश्रमिक का लाभ कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं।

2 सितंबर से प्रभावी होगा नया वेतन

शासन के सचिवालय प्रशासन अनुभाग द्वारा 2 नवंबर 2026 को जारी शासनादेश के अनुसार, आउटसोर्स कर्मचारियों का बढ़ा हुआ मानदेय 2 सितंबर 2026 से ही लागू माना जाएगा। निगम के प्रबंध निदेशक ने इस संबंध में प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

अनुपालन न करने पर होगी कार्रवाई

निगम को विभिन्न माध्यमों से शिकायतों मिली थीं कि कई सरकारी विभागों में अभी भी पुराने वेतन पर ही काम लिया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि शासनादेश का पालन अनिवार्य है। सभी विभागों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से बढ़ा हुआ वेतन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जल्द होगी उच्चस्तरीय समीक्षा

विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा सचिवालय प्रशासन विभाग को सौंपें। इस मामले की निगरानी के लिए जल्द ही एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में उन विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी, जिन्होंने भुगतान में देरी की है।

लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

यह आदेश उन आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी जीत है, जो लंबे समय से संशोधित वेतनमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, अभी तक विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित नई वेतन दरों का विस्तृत चार्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के इस सख्त रुख से जल्द ही कर्मचारियों के खातों में बढ़ा हुआ मानदेय (एरियर के साथ) आने की प्रबल उम्मीद है।

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