समक्का सागर बैराज पर आर-पार की बातचीत: रायपुर में CM साय-रेवंत रेड्डी की अहम मुलाकात
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रायपुर: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आज एक महत्वपूर्ण दौरे पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। उनका यह दौरा सीमावर्ती क्षेत्रों में जल प्रबंधन और अंतर-राज्यीय परियोजनाओं के भविष्य के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

सीएम आवास में होगी अहम चर्चा दोपहर करीब 12 बजे रायपुर पहुंचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सीधे मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हुए। यहां वे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करेंगे। चर्चा का मुख्य केंद्र समक्का सागर बैराज परियोजना है, जो लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच समन्वय का विषय बनी हुई है।

एजेंडे में NOC का मुद्दा सबसे ऊपर इस बैठक में बैराज के निर्माण और संचालन से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) का है। तेलंगाना सरकार चाहती है कि बैराज को उसकी पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति अनिवार्य है। इस बैठक का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर एक साझा सहमति बनाना है।

मुआवजे पर पहले ही बन चुकी है सहमति पिछले सितंबर में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी के बीच इस मुद्दे पर प्रारंभिक बातचीत हुई थी। उस दौरान तेलंगाना सरकार ने आश्वासन दिया था कि यदि बैराज में जलस्तर बढ़ने से छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में जमीन या मकान डूबते हैं, तो उसका पूरा मुआवजा तेलंगाना सरकार वहन करेगी।

9.88 करोड़ का भुगतान और सर्वे तेलंगाना सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए बैकवाटर प्रभाव के अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग को पहले ही 9.88 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। वर्तमान में सर्वे की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तेलंगाना का तर्क है कि नियमों के तहत मुआवजा राशि जमा करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा चुकी है, अब केवल एनओसी का इंतजार है।

बैराज की क्षमता और महत्व मुलूगू जिले के कन्नाईगुडेम मंडल में गोदावरी नदी पर स्थित यह बैराज इंजीनियरिंग का एक बड़ा नमूना है। 1,143 मीटर लंबे इस बैराज में 59 रेडियल गेट लगे हैं और इसकी कुल भंडारण क्षमता 6.94 टीएमसी (TMC) है। यदि यह परियोजना पूरी क्षमता से शुरू होती है, तो तेलंगाना के बड़े कृषि क्षेत्र को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

आज की यह बैठक यह तय करेगी कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार एनओसी जारी करने के लिए हरी झंडी देती है या नहीं। इस फैसले का सीधा असर छत्तीसगढ़ के उन सीमावर्ती किसानों पर पड़ेगा, जिनकी जमीनें बैराज के बैकवाटर क्षेत्र में आती हैं।

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