वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान: योगी के दावे पर अखिलेश का तीखा पलटवार, क्या है 1.27 करोड़ का सच?
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का दावा किए जाने के बाद से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है।

अखिलेश का सवाल: क्या मुख्यमंत्री के पास कोई दैवीय शक्ति है? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के दावे पर कड़ा प्रहार करते हुए पूछा है कि जब चुनाव आयोग के पास धर्म आधारित कोई डेटा ही नहीं है, तो उन्हें 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का पता कैसे चला? अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, क्या मुख्यमंत्री जी के पास कोई आकाशीय स्रोत या सैटेलाइट है जो उन्हें यह जानकारी दे रही है? उन्होंने इसे भाजपा की चुनावी साजिश करार दिया।

बुलडोजर पर तंज और चुनाव आयोग को घेरा अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की बुलडोजर राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर उन्हें चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से शिकायत है, तो उन्हें अपना बुलडोजर आयोग की तरफ मोड़ देना चाहिए। सपा प्रमुख ने इसे PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) वर्ग के मताधिकार को प्रभावित करने की कोशिश बताया और कहा कि उनकी पार्टी किसी भी पात्र मतदाता का नाम कटने नहीं देगी।

चुनाव आयोग की दो टूक: हमारे पास धर्म का डेटा नहीं विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग के पास मतदाताओं के जाति या धर्म का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में केवल नाम, उम्र, लिंग और पते जैसी बुनियादी जानकारी होती है। रिणवा ने किसी भी समुदाय को निशाना बनाने की संभावना से पूरी तरह इनकार कर दिया।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़ा आंकड़ा चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कुल 13,58,68,905 मतदाता हैं। पिछली बार के मुकाबले इसमें करीब 18.84 लाख की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, आयोग ने यह भी माना कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 2.58 करोड़ लोग अभी भी सूची से बाहर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके नाम काटे गए हैं; बहुत से लोगों ने कभी पंजीकरण ही नहीं कराया है।

नाम जुड़वाने का आखिरी मौका चुनाव आयोग ने अब आम जनता के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का द्वार खोल दिया है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश भर के मतदान केंद्रों पर 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

क्या है 2027 का सियासी दांव? भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए यह मतदाता सूची वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। जहां भाजपा बूथ स्तर पर अपने छूटे हुए समर्थकों को जोड़ने की तैयारी में है, वहीं अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सीधे चुनावी निष्पक्षता से जोड़ दिया है। अब आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता सूची को लेकर शुरू हुआ यह विवाद चुनावी नतीजों को किस हद तक प्रभावित करता है।

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