दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC) की कार्यप्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बनाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
500 केंद्रों को मिलेगी आर्थिक मदद दिल्ली में वर्तमान में 827 PUC केंद्र संचालित हैं, जो करीब 500 अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं। सरकार इन 500 स्थानों पर चल रहे केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए प्रत्येक को 1 लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस राशि का उपयोग केवल परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों में ही किया जा सकेगा।
क्या-क्या बदलेगा इन केंद्रों में? आर्थिक सहायता का मुख्य उद्देश्य केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इसमें केबिन के नवीनीकरण, तय डिजाइन के साइनबोर्ड, और जांच क्षेत्र (टेस्टिंग एरिया) का लेआउट सुधारना शामिल है। इसके अलावा, केंद्रों के फसाड (बाहरी स्वरूप) को एक समान बनाया जाएगा ताकि उनकी पहचान करना आसान हो।
CCTV से होगी हर गतिविधि की निगरानी इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रॉक्सी टेस्टिंग पर रोक लगाना है। अब हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे या पुराने कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रमाणपत्र जारी करने से पहले वाहन की वास्तविक जांच हो रही है या नहीं। यदि किसी केंद्र पर नियमों का उल्लंघन या हेराफेरी पाई जाती है, तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
सटीक जांच की दिशा में बड़ा कदम सरकार का स्पष्ट संदेश है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आधुनिक उपकरणों के उपयोग से वाहनों के उत्सर्जन की सटीक रीडिंग ली जा सकेगी। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि वाहन चालकों को भी अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी जांच रिपोर्ट मिल सकेगी।
यह पहल दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है, बशर्ते इन केंद्रों पर निगरानी और तकनीक का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए।
दिल्ली कैबिनेट ने लगभग 500 PUC जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए ₹5 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र केंद्रों को ₹1-₹1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 17, 2026
इन केंद्रों पर आधुनिक उपकरणों से सटीक जांच होगी, CCTV से कड़ी निगरानी रखी जाएगी और सभी केंद्रों पर एक समान… pic.twitter.com/QANkr1s2vk
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