मनीला: भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। मनीला में संपन्न हुए 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने भीषण प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने पर सहमति जताई है।
प्राकृतिक चुनौतियों का साझा सामना भारत और आसियान दोनों ही क्षेत्रों को अक्सर भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और भीषण गर्मी जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हालिया बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अब समय आ गया है कि इन जोखिमों को कम करने के लिए मिलकर काम किया जाए। दोनों पक्षों ने एक आपदा-सक्षम (Disaster-Resilient) क्षेत्र बनाने के संकल्प को दोहराया है।
क्या-क्या बदलेगा? सहयोग की नई रूपरेखा में आपदा प्रबंधन के पूरे चक्र को कवर किया गया है। इसमें रोकथाम से लेकर तैयारी, राहत-बचाव कार्य और पुनर्वास तक की प्रक्रियाएं शामिल होंगी। भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और आसियान का AHA सेंटर अब आपसी तालमेल बढ़ाकर सूचना साझा करेंगे।
तकनीक बनेगी ढाल इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरुआती चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) को मजबूत करना है। भारत और आसियान देश अब स्वेच्छा से उपग्रह आंकड़े, भूकंपीय निगरानी और मौसम के पूर्वानुमान साझा करेंगे। अंतरिक्ष आधारित तकनीक का उपयोग आपदा के जोखिम का सटीक आकलन करने और पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाएगा।
क्यों अहम है ये साझेदारी? आसियान, जिसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे 11 सदस्य देश शामिल हैं, के साथ भारत का यह सहयोग न केवल सुरक्षा बल्कि आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शिखर सम्मेलन में समुद्री सहयोग, कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा के साथ-साथ आपदा प्रबंधन को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का आधार बताया है।
यह पहल न केवल जान-माल के नुकसान को कम करेगी, बल्कि संकट के समय दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बीच मानवीय सहायता पहुंचाने की गति को भी तेज करेगी।
At the ASEAN-India Summit in Manila, called for taking our Comprehensive Strategic Partnership to new heights.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2026
Made key proposals to deepen cooperation:
LONG-TERM MARITIME COOPERATION PLAN covering connectivity, research, disaster management and maritime security.
JOINT CYBER… https://t.co/6GieMfeR4G pic.twitter.com/Fq1dzzWV5B
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