बजट 2027: स्टार्टअप्स और MSME सेक्टर को साधने में जुटी निर्मला सीतारमण, प्री-बजट बैठक में बने बड़े एजेंडे
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आगामी आम बजट 2027-28 की कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को समावेशी और विकासोन्मुखी बनाने के लिए नई दिल्ली में चौथी उच्च-स्तरीय प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हितधारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, इसलिए सरकार इनकी चुनौतियों को बजट में प्राथमिकता देना चाहती है।

सरकारी दिग्गजों का मंथन इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त मंत्री के साथ-साथ सरकार के नीति निर्धारक मौजूद रहे। आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, DPIIT के सचिव, MSME मंत्रालय के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) ने चर्चा में भाग लिया।

इन अधिकारियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सरकार छोटे उद्योगों के लिए सरल व्यापार नियमों और स्टार्टअप्स के लिए निवेश संबंधी बाधाओं को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की तैयारी में है।

लगातार जारी है परामर्श का दौर यह बजट पूर्व परामर्श का चौथा चरण था। इससे पहले वित्त मंत्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर चुकी हैं। इस निरंतर प्रक्रिया का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों की जमीनी हकीकत को समझना और उनसे बजट के लिए सीधे सुझाव लेना है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि ये बैठकें उन्हें अपनी समस्याओं को सीधे वित्त मंत्रालय तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम प्रदान करती हैं, जिससे बजट में आने वाली नई योजनाओं को अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकता है।

1 फरवरी को पिटारा खुलने के आसार परंपरा के अनुसार, सरकार 1 फरवरी 2027 को आम बजट पेश कर सकती है। बजट प्रक्रिया के तहत, वित्त मंत्री के भाषण से एक या दो दिन पहले, यानी 29 या 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे (Economic Survey) संसद में पेश किया जाएगा।

फिलहाल, वित्त मंत्रालय का पूरा जोर इस बात पर है कि बजट 2027-28 न केवल आर्थिक विकास की गति को तेज करे, बल्कि जमीनी स्तर पर रोजगार सृजन करने वाले छोटे उद्योगों को भी मजबूती प्रदान करे।

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