बिहार के गन्ना किसानों की चमकेगी किस्मत: 5 नई चीनी मिलों और गन्ना विकास रथ का बड़ा ऐलान
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बिहार में चीनी उद्योग को फिर से नई संजीवनी देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं का एलान किया है।

10 से बढ़कर 15 होंगी चीनी मिलें बिहार में फिलहाल 10 चीनी मिलें संचालित हैं, जिन्हें जल्द ही बढ़ाकर 15 किया जाएगा। राज्य सरकार बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों को फिर से चालू करने और नई मिलें स्थापित करने की प्रक्रिया में जुट गई है। इससे न केवल किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

गन्ना विकास रथ-2026 का आगाज़ मंगलवार, 17 नवंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय से गन्ना विकास रथ-2026 अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलों के लिए इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार के संकल्प के साथ शुरू किया गया है, जो सीधे गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेगा।

आधुनिक खेती और तकनीक का होगा प्रचार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। रथ के जरिए किसानों को उन्नत गन्ना किस्मों, वैज्ञानिक खेती के तरीकों और जैविक खाद के बेहतरीन उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे गन्ने की पैदावार में गुणात्मक सुधार आने की उम्मीद है।

अनुदान और बीज पर विशेष सहायता सरकार गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर भारी अनुदान प्रदान करेगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के जरिए प्रमाणित गन्ना बीज पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। नए इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निशुल्क गन्ना बीज उपलब्ध कराने की योजना भी प्रमुखता से लागू की गई है।

डिजिटल क्रांति: गन्ना ID और AI चैटबॉट किसानों की राह आसान करने के लिए सरकार ने डिजिटल बदलाव किया है। अब किसान गन्ना ID और गन्ना साथी AI चैटबॉट के माध्यम से घर बैठे सरकारी योजनाओं और खेती से जुड़ी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, नुक्कड़ नाटकों और गोष्ठियों के जरिए उन्हें सीधे संवाद से जोड़ा जाएगा।

इस कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार का स्पष्ट मानना है कि गन्ने की खेती का विस्तार राज्य की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है।

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