मानसून सत्र का विस्तार या नया शीतकालीन सत्र: संसद की कार्यवाही पर क्यों मचा है सियासी बवाल?
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संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के अंत में शुरू होने की चर्चाओं के बीच एक संवैधानिक पहेली खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार ने अब तक मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान (Prorogation) नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि मानसून सत्र की अंतिम बैठक को बीते 90 दिन से अधिक का समय हो चुका है।

संविधान क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के सत्रों को लेकर स्पष्ट नियम देता है। इसके अनुसार, यदि किसी सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया है, तो उसी सत्र की अगली बैठकें बुलाई जा सकती हैं। तकनीकी रूप से, इसे नया सत्र नहीं बल्कि पुराने सत्र का विस्तार माना जाएगा।

आमतौर पर, सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं। इस बार सरकार ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई है, जिससे यह सत्र संवैधानिक रूप से एक्टिव बना हुआ है।

प्रक्रिया में बड़ा बदलाव सत्र का विस्तार करने का सबसे बड़ा असर विधायी प्रक्रिया पर पड़ता है। यदि सरकार नया सत्र बुलाती, तो सांसदों को निर्धारित समय सीमा के भीतर औपचारिक समन और नोटिस भेजना अनिवार्य होता। लेकिन, सत्र का विस्तार करने पर यह बाध्यता खत्म हो जाती है। सरकार को नया नोटिस भेजने के लिए तय समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे विधायी कामकाज तेजी से निपटाया जा सकेगा।

विपक्ष का हमला और सरकार का एजेंडा कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार पर संसद का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मनमाने तरीके से सत्र बुला रही है। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी परिसीमन के मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

महिला आरक्षण और परिसीमन का गणित इस सत्र के पीछे सरकार का मुख्य मकसद महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन से जोड़कर पारित कराना है। सरकार लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना बना रही है, ताकि 2029 के चुनावों से पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सके।

हालांकि, मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। संसद के गलियारों में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि आगामी दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और जोरदार हंगामे देखने को मिलेंगे।

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