मीठी क्रांति: उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन से बदल रही किसानों की किस्मत, 10 हजार से अधिक परिवारों को मिला रोजगार
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उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अब पारंपरिक खेती के साथ मधुमक्खी पालन (मौनपालन) कमाई का सबसे सशक्त जरिया बनता जा रहा है। राज्य के 10,000 से अधिक किसान और ग्रामीण युवा अब इस मीठी क्रांति से जुड़कर अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं।

80 प्रतिशत तक मिल रही सब्सिडी राज्य सरकार मौनपालन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है। मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक बॉक्स (छत्ते) और अन्य उपकरणों की खरीद पर सरकार 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और पहाड़ों से पलायन रोकना सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें यह पहल अहम भूमिका निभा रही है।

प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर लाभ उत्तराखंड की जलवायु मौनपालन के लिए वरदान साबित हो रही है। यहां के बुरांश, जंगली फूलों, सरसों और लीची के बागों से मधुमक्खियों को उच्च गुणवत्ता वाला पराग मिलता है। इससे प्राप्त शहद न केवल शुद्ध है, बल्कि इसका स्वाद भी अनूठा है। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी और चमोली जैसे जिलों में शहद उत्पादन की अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं।

कैसे मिल रही सरकारी मदद? किसानों को केवल आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि व्यवस्थित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ‘राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन’, ‘स्टेट हॉर्टीकल्चर मिशन’ और ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ के तहत किसानों को वैज्ञानिक तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास में भी शहद निष्कर्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो इस व्यवसाय के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाती है।

सिर्फ शहद नहीं, फसल उत्पादन में भी इजाफा मधुमक्खी पालन का एक बड़ा फायदा खेती को भी मिल रहा है। मधुमक्खियों द्वारा परागण (Pollination) की प्रक्रिया से फसलों और फलदार पौधों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। यानी किसान एक ही निवेश से शहद की बिक्री और बेहतर फसल उत्पादन—दोनों का लाभ उठा रहे हैं।

वैश्विक बाजार तक पहुँचने की तैयारी उत्तराखंड के शहद को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड और उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक बोर्ड जैसे मंचों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही, डाबर और पतंजलि जैसी बड़ी कंपनियां भी स्थानीय किसानों से शहद की सीधी खरीद कर रही हैं, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल रहा है।

यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित कर युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खोल रही है।

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