दिल्ली का AQI 500 पर क्यों थम जाता है? प्राइवेट ऐप्स के 1800 के दावे पर CPCB ने दी ये सफाई
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दिवाली के बाद दिल्ली-NCR में छाई जहरीली धुंध के बीच एक बड़ा सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है—सरकारी आंकड़ों में दिल्ली का AQI 500 से ऊपर क्यों नहीं जाता, जबकि कुछ प्राइवेट ऐप्स इसे 1500 से 1800 तक दिखा रहे हैं? क्या सरकार आंकड़े छिपा रही है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अब इस पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट कर दी है।

500 की सीलिंग जानबूझकर तय की गई है

CPCB का कहना है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स (NAQI) में 500 की अधिकतम सीमा एक डिजाइन फीचर है, न कि कोई तकनीकी खराबी। 2015 में तैयार की गई इस कार्यप्रणाली के अनुसार, 500 का आंकड़ा ही गंभीर (Severe) श्रेणी का अंतिम छोर है। बोर्ड के मुताबिक, 500 से ज्यादा होने पर भी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी की कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इसे सीमित रखा गया है। यह व्यवस्था अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (US EPA) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

सरकारी और प्राइवेट आंकड़ों में जमीन-आसमान का अंतर क्यों?

CPCB और प्राइवेट ऐप्स के डेटा में अंतर का मुख्य कारण मापने का तरीका है।

कैसे तैयार होता है भारत का आधिकारिक AQI?

आधिकारिक AQI केवल एक नंबर नहीं, बल्कि आठ प्रमुख प्रदूषकों (PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और लेड) का वैज्ञानिक विश्लेषण है। CPCB अपने 454 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए डेटा को वैलिडेट करता है। बोर्ड का कहना है कि प्राइवेट ऐप्स के डेटा को सीधे गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी तुलना CPCB के प्रमाणित और कैलिब्रेटेड डेटा से नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों के स्रोत और गणना के तरीके पूरी तरह अलग हैं।

प्रदूषण से बचाव ही एकमात्र विकल्प

CPCB ने साफ किया है कि उसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति भरोसेमंद जानकारी देना है। इंडेक्स चाहे जो दिखाए, सीवियर कैटेगरी का मतलब है कि हवा में सांस लेना खतरनाक है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आंकड़ों की बहस से ज्यादा जरूरी प्रदूषण कम करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है।

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