सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत या जेल में रहता है, तो उसे स्वतः डीम्ड सस्पेंशन (Deemed Suspension) माना जाएगा।

आदेश की जरूरत नहीं जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के निलंबन के लिए विभाग की ओर से अलग से कोई लिखित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। कानून की नजर में कर्मचारी को हिरासत के 48 घंटे पूरे होते ही निलंबित माना जाएगा।

क्या है यह पूरा मामला? यह मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के एक मैनेजर से जुड़ा है। उस पर 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के बाद वह 15 दिनों तक जेल में रहा था।

पटना हाई कोर्ट का फैसला पलटा सेशन कोर्ट ने शुरू में उसे जमानत दे दी थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद जमानत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए आरोपी को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी का कोई गंभीर आपराधिक इतिहास नहीं है, तो जमानत दी जानी चाहिए। केवल रिश्वत की रकम कम होने या अधिक होने से जमानत का आधार नहीं बदलना चाहिए।

बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार के वकील ने बताया कि आरोपी को सस्पेंशन खत्म कर उसी पद और उसी अस्पताल में बहाल कर दिया गया है, तो पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे चौंकाने वाला करार दिया। कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी 15 दिन जेल में रहा हो, उसे वापस उसी पद पर बिठा देना गंभीर चिंता का विषय है। सर्वोच्च अदालत ने बिहार सरकार को इस मामले में तुरंत जांच करने और उचित कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

The Supreme Court observed that a public servant who is arrested and is kept in judicial custody for more than 48 hours is under deemed suspension , and that no specific order is required for this. With this, the bench also expressed its concern that a Bihar hospital manager… pic.twitter.com/X97a05ZQ8b

— Live Law (@LiveLawIndia) November 10, 2026