सरकारी AQI की सीमा 500 पर क्यों थम जाती है? CPCB ने दी बड़ी सफाई
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दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर हर साल दिवाली के आसपास चर्चा का केंद्र बन जाता है। इस बार भी सरकारी AQI और प्राइवेट मॉनिटरिंग ऐप्स के आंकड़ों में जमीन-आसमान का अंतर देखने को मिला। जहां प्राइवेट ऐप्स AQI को 500 के पार दिखा रहे थे, वहीं सरकारी आंकड़े 500 पर ही स्थिर थे। इस पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।

500 का आंकड़ा ही क्यों?

CPCB ने स्पष्ट किया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की अधिकतम सीमा 500 तय करना कोई तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक सोची-समझी व्यवस्था है। बोर्ड के अनुसार, यह वैश्विक मानकों के अनुरूप है। 500 से ऊपर की रीडिंग से स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी या गंभीर (Severe) श्रेणी में कोई बदलाव नहीं आता। चूंकि 500 पर भी श्रेणी गंभीर ही रहती है, इसलिए आंकड़े को उससे ऊपर ले जाने का कोई अतिरिक्त वैज्ञानिक महत्व नहीं है।

सरकारी बनाम प्राइवेट डेटा: क्या है फर्क?

बोर्ड ने सरकारी और प्राइवेट डेटा में अंतर को समझाने के लिए वैज्ञानिक आधार का हवाला दिया है। सरकारी आंकड़े 24 घंटे के रोलिंग एवरेज पर आधारित होते हैं, जो यह बताते हैं कि किसी इंसान के लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने पर क्या असर पड़ेगा। वहीं, प्राइवेट ऐप्स सस्ते और बिना कैलिब्रेशन वाले सेंसर का उपयोग करते हैं, जो हर घंटे का तात्कालिक (instant) डेटा देते हैं।

क्यों तेजी से बढ़ते और गिरते हैं प्राइवेट ऐप के आंकड़े?

CPCB के अनुसार, प्राइवेट ऐप्स के डेटा में अस्थिरता का मुख्य कारण उनके सेंसर की प्रकृति है। प्रदूषण के चरम पर पहुंचते ही ये सेंसर बहुत तेजी से आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रदूषण में हल्की गिरावट आती है, इनके आंकड़े भी उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाते हैं। इसके विपरीत, आधिकारिक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) अधिक सटीक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होता है।

सेहत के लिए क्या मायने रखता है?

बोर्ड ने जोर देकर कहा कि AQI का मुख्य उद्देश्य आम जनता को हवा की गुणवत्ता को सरल भाषा में समझाना है। चाहे रीडिंग 500 हो या उससे ऊपर, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वह स्थिति खतरनाक ही मानी जाती है। CPCB का मानना है कि लोगों को आंकड़ों की होड़ में फंसने के बजाय, हवा की गुणवत्ता संबंधी सरकारी एडवाइजरी पर ध्यान देना चाहिए।

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