महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की सरकारी कवायद के बीच राजनीति गरमा गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे हिंदू सिविल कोड करार दिया है।

सरकार ने पहले ही बना लिया है मन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सार्वजनिक राय के लिए जारी की गई प्रश्नावली पूरी तरह से पक्षपाती है। उनके अनुसार, यह स्पष्ट है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने UCC लागू करने का फैसला पहले ही ले लिया है और राय लेने की प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता है।

HUF पर क्यों है खामोशी? ओवैसी ने सबसे बड़ा सवाल हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को लेकर उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार बहुविवाह और तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तो सवाल पूछ रही है, लेकिन HUF को लेकर प्रश्नावली में एक भी प्रश्न का जिक्र नहीं है। ओवैसी ने तर्क दिया कि यदि संहिता समान है, तो फिर HUF को दायरे से बाहर क्यों रखा गया है?

प्रश्नावली के तरीके पर आपत्ति AIMIM प्रमुख ने सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रश्नावली के प्रारूप को भी त्रुटिपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकांश सवाल ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिनका उत्तर केवल हां या ना में दिया जा सकता है, जो किसी भी सार्थक जन-परामर्श के लिए सही नहीं है।

बीजेपी की पुरानी रणनीति का हिस्सा ओवैसी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में वही पैटर्न अपनाया जा रहा है जो उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकारों ने किया था। उन्होंने चुनौती दी कि सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि प्रस्तावित संहिता में एकरूपता का असल आधार क्या होगा और इसका उद्देश्य समाज के किस हिस्से को नियंत्रित करना है।

राजनीतिक तापमान में इजाफा फिलहाल, ओवैसी के इन बयानों ने महाराष्ट्र में UCC के मुद्दे को और अधिक ध्रुवीकृत (polarized) कर दिया है। सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्षी खेमे से उठ रहे इन सवालों ने आगामी दिनों में बड़े सियासी संग्राम के संकेत दे दिए हैं।

#WATCH | Mumbai | AIMIM President Asaduddin Owaisi says, The subject of the press conference today is that the Maharashtra Government has invited opinions from the public to implement UCC. The state government has also prepared a questionnaire for it. This questionnaire,… pic.twitter.com/7ulx7vTxIh

— ANI (@ANI) November 10, 2026