ओडिशा की मोहन चरण माझी सरकार ने राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक साथ 13 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन निर्णयों का सीधा असर छात्रों, युवाओं और किसानों के जीवन स्तर पर पड़ेगा।

130 कॉलेजों में मिलेगा फ्री इंटरनेट

सरकार ने ओडिशा शिक्षणेट (Odisha Shikshanet) योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के 130 कॉलेजों में छात्रों को मुफ्त हाई-स्पीड वाई-फाई की सुविधा मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना पर 393.62 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

योजना के अनुसार, प्रत्येक छात्र को कॉलेज कैंपस में प्रतिदिन 1 GB मुफ्त डेटा मिलेगा। इससे छात्र ऑनलाइन क्लास, ई-बुक्स और रिसर्च के लिए इंटरनेट का आसानी से उपयोग कर सकेंगे। यह सुविधा अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

ओसीएस परीक्षा: अब अटेम्प्ट की बंदिश खत्म

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी राहत है। कैबिनेट ने ओडिशा सिविल सर्विस (OCS) परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रयासों (attempts) की संख्या की सीमा हटा दी गई है।

इसका अर्थ है कि उम्मीदवार अपनी अधिकतम आयु सीमा तक जितनी बार चाहें, उतनी बार परीक्षा दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा साबित करने के अधिक अवसर मिलेंगे।

4,708 करोड़ का ऊर्जा प्रोजेक्ट

कालाहांडी जिले के रानीबहाल में 600 मेगावाट का अपर इंद्रावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 4,708.64 करोड़ रुपये है, जिसे 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह प्रोजेक्ट न केवल बिजली उत्पादन में मदद करेगा, बल्कि अतिरिक्त बिजली को स्टोर करके मांग बढ़ने पर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसके निर्माण का जिम्मा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) को सौंपा गया है।

किसानों को मिलेगा धान का बेहतर दाम

सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए नई धान खरीद नीति को मंजूरी दी है। अब सरकार न्यूनतम 78 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करेगी और किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने धान की खरीद के 24 से 48 घंटे के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करने की गारंटी दी है। इसके साथ ही, पीडीएस (PDS) दुकान संचालकों का कार्यकाल भी 30 सितंबर 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

The State Cabinet has approved the implementation of the flagship scheme Odisha Sikhshanet - Empowering students through a Free Wi-Fi Internet facility to all colleges and universities with a total outlay of Rs. 393.62 crore over a period of three years (FY 2026-27 to FY… pic.twitter.com/IMyYsjt5Tw

— Higher Education Department, Govt. of Odisha 🇮🇳 (@DHE_Odisha) November 9, 2026