UPEIDA टेंडर में मलाई का खेल! अखिलेश ने BJP सरकार को घेरा, बोले- ऊपर लड़ाई, अंदर बंदरबांट
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। इस बार निशाना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) की टेंडर प्रक्रिया है।

दिखावटी टेंडर और अंदरूनी साठगांठ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखा हमला करते हुए कहा कि लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडर में चुनिंदा कंपनियों और सत्ताधारी दल की मिलीभगत है। उन्होंने इसे नूरा कुश्ती करार दिया। सपा प्रमुख के अनुसार, बाहर से कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का नाटक किया जाता है, जबकि अंदरखाने सब कुछ पहले से तय होता है।

कहीं तुम कम, तो कहीं हम, पर टेंडर निकले अपना हर दम अखिलेश ने भाजपा सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए कटाक्ष किया। उन्होंने दावा किया कि ये कंपनियां आपस में मिलकर तय कर लेती हैं कि किसे कौन सा ठेका मिलेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ये दुनिया को दिखाने भर का टेंडर है, असल में सारा खेल मेज के अंडर है।

पहले भी उठ चुके हैं सवाल यह पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठाए हों। जून 2026 में भी उन्होंने राज्य में बनी सड़कों और कॉरिडोर परियोजनाओं की न्यायिक जांच की मांग की थी। जून में ही सरकार ने UPEIDA को औद्योगिक विकास विभाग से हटाकर सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग के अधीन कर दिया था, जिस पर भी सपा ने सवाल खड़े किए थे।

क्या है टेंडर का विवाद? मामला आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले छह-लेन ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। फरवरी 2026 में इसके लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। नवंबर की शुरुआत में पांच लिंक एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों को अंतिम रूप दिए जाने की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद से ही टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बहस छिड़ गई है।

सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार फिलहाल अखिलेश यादव के इन गंभीर आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही सरकारी रिकॉर्ड में किसी गड़बड़ी के प्रमाण मिले हैं। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या सरकार या UPEIDA इन आरोपों का कोई आधिकारिक जवाब देती है। 2027 के चुनाव से पहले यह मुद्दा भाजपा के विकास मॉडल के लिए एक बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है।

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