बस्तर: हाल ही में आई भीषण बाढ़ और भारी बारिश ने बस्तर के किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलें बर्बाद होने और आशियाने उजड़ने के बाद अब प्रभावित किसानों का सब्र जवाब दे गया है। अपनी मांगों को लेकर सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक जमकर प्रदर्शन किया गया।

फसलों के मुआवजे और कर्ज माफी पर जोर प्रदर्शनकारी किसानों और भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा ₹65,100 प्रति एकड़ की दर से दिया जाए। इस मांग का आधार 21 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन और ₹3,100 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया गया है। साथ ही, आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों के सहकारी समितियों, बैंकों और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का पूरा ऋण माफ करने की मांग प्रमुखता से रखी गई है।

NH-30 पर चक्काजाम और कलेक्ट्रेट का घेराव बढ़ते आक्रोश को देखते हुए विपक्षी दल कांग्रेस और कई स्थानीय संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (NH-30) पर चक्काजाम कर यातायात ठप कर दिया। इसके साथ ही, इंद्रावती बचाओ मंच सहित विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

आवास और पशुधन हानि के लिए विशेष पैकेज सिर्फ फसलें ही नहीं, बाढ़ ने दर्जनों घरों को जमींदोज कर दिया है। पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली राशि को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 करने की मांग की है। साथ ही, बेघर हुए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत प्राथमिकता के आधार पर पक्के मकान देने का आग्रह किया गया है।

प्रशासन पर अनदेखी का आरोप बस्तर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ से हुई तबाही के बाद भी राहत कार्य सुस्त हैं। हजारों एकड़ फसल जलमग्न होने और कई परिवारों के बेघर होने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस राहत पैकेज जारी नहीं किया गया है, जिससे किसानों में भारी रोष है।

बस्तर में बाढ़ पीड़ित किसानों ने मुआवजा और कर्ज माफी की माँग को लेकर प्रदर्शन किया.

राज्य भर में किसान मौसम की मार से परेशान हैं. pic.twitter.com/ypXlD9HSEB

— Alok Putul (@thealokputul) November 6, 2026