केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (4 नवंबर 2026) को अग्निवीर योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है। अब अग्निवीरों के लिए सेना में स्थायी रूप से शामिल होने की राह पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है।

क्या बदला है नई व्यवस्था में? मौजूदा नियमों के अनुसार, 4 साल की सेवा पूरी करने वाले 25% अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में चुना जाना था। अब नई नीति के तहत, शेष 75% अग्निवीरों को 2 साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।

दो साल की इस अतिरिक्त अवधि को पूरा करने के बाद, ये जवान भी नियमित सेना में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने इसे भारतीय रक्षा बलों और युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

समीक्षा के बाद लिया गया फैसला जून 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना के तहत पहले बैच की सेवा अवधि अब समाप्त होने वाली है। पिछले चार वर्षों में अग्निवीरों के प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे हैं। इसी सकारात्मक फीडबैक के आधार पर सरकार ने जवानों को सेना में बने रहने के अधिक अवसर देने का निर्णय लिया है।

नियमित भर्ती के लिए मानदंड जरूरी सीडीएस जनरल सुब्रमणि ने स्पष्ट किया कि 2 साल के विस्तार के बाद नियमित सेना में शामिल होने के लिए भी निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और योग्यता के आधार पर ही युवाओं को सेना में स्थायी जगह मिल सकेगी।

यूपी सरकार का बड़ा तोहफा: बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की कि सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य के विभिन्न विभागों में 20% आरक्षण दिया जाएगा।

खास बात यह है कि इन युवाओं को नौकरी पाने के लिए किसी भी लिखित या अन्य परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। सरकार इनके प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर सीधे भर्ती कर नियुक्ति पत्र प्रदान करेगी। यह सुविधा पुलिस, पीएसी, कारागार और होमगार्ड जैसे विभागों में लागू होगी।

#WATCH | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani says, ... 25% of those (Agniveers) who complete their initial four-year engagement period will be enrolled as regular soldiers. Regarding the remaining 75%, the Indian Defence Forces have recommended—and the… https://t.co/SizdZZd8in pic.twitter.com/uC5xhWC8Q7

— ANI (@ANI) November 4, 2026