सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। सरकार ने रिफंड प्रक्रिया को न केवल सरल बना दिया है, बल्कि नियमों में बदलाव कर निवेश की वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। यदि आपका पैसा भी लंबे समय से सहारा में फंसा हुआ था, तो अब आपको किसी भी तरह की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अब निवेश राशि की कोई सीमा नहीं

अब तक निवेशकों को इस बात का डर था कि वे कितनी राशि के लिए दावा कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब क्लेम करने के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जमाकर्ता अपनी कुल जमा राशि के लिए पोर्टल पर एक साथ दावा पेश कर सकते हैं। नियमों में मिली इस छूट से उन निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिनकी बड़ी रकम वर्षों से सहारा में अटकी हुई थी।

9,585 करोड़ का रिफंड जारी

क्या सरकार वास्तव में पैसे लौटा रही है? आंकड़ों पर गौर करें तो जवाब हां है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 तक सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 9,585 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निवेशकों के खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी है। यह साबित करता है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सक्रिय है।

पूरी तरह से निःशुल्क है प्रक्रिया

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिफंड पाने के लिए आपको एक भी रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। यह आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क (फ्री) है। किसी भी बिचौलिए या एजेंट के बहकावे में न आएं जो आपसे फॉर्म भरने के नाम पर पैसे मांगते हैं। अपने दस्तावेजों को खुद व्यवस्थित करें और पोर्टल का उपयोग करें।

ऐसे फाइल करें अपना क्लेम

अगर आप अपनी पात्रता जांचना चाहते हैं या क्लेम करना चाहते हैं, तो केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। प्रक्रिया बेहद आसान है:

1. सबसे पहले आधिकारिक CRCS-Sahara Refund Portal पर जाएं।
2. होमपेज पर अपनी पात्रता की जांच करें।
3. मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और अपना आवेदन सबमिट करें।

देर न करें, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई इस सुविधायुक्त प्रक्रिया का लाभ उठाकर आप अपना फंसा हुआ पैसा सुरक्षित तरीके से वापस प्राप्त कर सकते हैं।

सहारा रिफंड प्रक्रिया हुई और आसान! अब जमाकर्ता किसी भी कुल दावा राशि के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।

22 अक्टूबर 2026 तक ₹9,585 करोड़ से अधिक की राशि रिफंड की जा चुकी है।

ध्यान दें, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।

अपनी पात्रता एवं आवेदन संबंधी जानकारी के लिए… pic.twitter.com/lMbifXiU4V

— Ministry of Cooperation, Government of India (@MinOfCooperatn) October 29, 2026