दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी थी।

ट्रायल कोर्ट तक पहुंच की छूट कोर्ट ने लालू यादव को यह भी छूट दी है कि वे हाई कोर्ट में अगली सुनवाई तक निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) से कार्यवाही पर रोक (स्टे) की मांग कर सकते हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। लालू यादव ने 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

क्या है पूरा मामला? यह मामला 11 सितंबर का है, जब दिल्ली की विशेष अदालत ने IRCTC होटल घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। यह जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जिसे बाद में ईडी ने PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत अपने हाथों में लिया।

आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप सीबीआई और ईडी के मुताबिक, रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर पुरी और रांची के रेलवे होटलों का ठेका मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिया।

जमीन के बदले होटल का खेल जांच एजेंसियों का दावा है कि इसके बदले में लालू परिवार को बहुत कम कीमत पर पटना में 2 एकड़ जमीन मिली। यह कथित सौदा मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के जरिए हुआ, जो लालू के करीबी सहयोगी प्रेम चंद गुप्ता के परिवार की थी। बाद में यह पूरी कंपनी और जमीन का मालिकाना हक हेरफेर कर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम कर दिया गया।

44.75 करोड़ की संपत्ति कुर्क इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने PMLA की धारा 5 के तहत लालू परिवार की 44.75 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इस कार्रवाई को बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर की सुनवाई में कोर्ट का रुख क्या रहता है।

#BREAKING: The Delhi High Court has issued a notice to the Enforcement Directorate (ED) on RJD chief Lalu Prasad Yadav’s plea challenging the framing of charges against him in the IRCTC money laundering case. The court also allowed him to seek a stay from the trial court until… pic.twitter.com/5b6ImFvLJa

— IANS (@ians_india) October 29, 2026