बस्तर के 116 दिग्गजों की घटेगी VIP सुरक्षा: सियासत में बड़े बदलाव की तैयारी
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छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के बदलते परिदृश्य के बीच राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। बस्तर संभाग के 116 बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा समीक्षा के बाद उनकी सुरक्षा श्रेणी को कम करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

कौन-कौन है शामिल? इस सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और कवासी लखमा जैसे रसूखदार नेताओं की सुरक्षा में कटौती प्रस्तावित है। रिपोर्टों के अनुसार, 9 प्रमुख नेताओं की सुरक्षा Z+ से घटाकर Z श्रेणी में की जा रही है, जबकि अन्य की सुरक्षा को Z से Y श्रेणी में शिफ्ट करने की योजना है।

नेता आम आदमी की तरह रहें डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस कदम का बचाव करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में नक्सली गतिविधियां कम हो रही हैं, तो सुरक्षा की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य है। शर्मा ने कहा, जनप्रतिनिधि लोकसेवक हैं, उन्हें आम आदमी की तरह रहना चाहिए। इस कदम को संसाधनों और पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन के तौर पर देखा जा रहा है।

सुरक्षा पर खर्च होते हैं 150 करोड़ राज्य में वीआईपी सुरक्षा का बोझ सरकारी खजाने पर भारी पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में करीब 400 नेताओं की सुरक्षा में 1,550 से अधिक पुलिसकर्मी और 500 से ज्यादा गाड़ियां तैनात हैं। इस पूरे तामझाम पर सालाना लगभग 150 करोड़ रुपये का खर्च आता है। जम्मू-कश्मीर के बाद पुलिस बल की तैनाती के मामले में छत्तीसगढ़ का यह आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है।

बस्तर का सुरक्षा जाल और सरकारी आदेश अकेले बस्तर क्षेत्र में करीब 250 नेताओं की सुरक्षा में एक हजार से अधिक जवान तैनात हैं। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि सुरक्षा बलों का मुख्य कार्य नक्सल विरोधी अभियान होना चाहिए, न कि वीआईपी की सुरक्षा। अब गृह विभाग जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करने वाला है।

हालांकि, यह पूरी प्रक्रिया व्यक्तिगत खतरे के आकलन पर आधारित होगी, लेकिन बस्तर के इन 116 नेताओं की सुरक्षा में कटौती छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें गृह विभाग के आधिकारिक आदेश पर टिकी हैं।

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