योगी कैबिनेट का बड़ा तोहफा: पशुपालकों को गाय पर 50 हजार की मदद, बीमा प्रीमियम का 85% भरेगी सरकार
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।

पशुपालकों के लिए बड़ी राहत सरकार ने पशुपालन को एक मुनाफे वाला व्यवसाय बनाने के लिए कमर कस ली है। नई योजना के तहत पशुपालकों को गाय पर 50 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देना और ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

बीमा का बोझ अब सरकार उठाएगी पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पशु बीमा योजना को और अधिक किफायती बनाया गया है। अब बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि पशुपालक को केवल 15 प्रतिशत ही देना होगा। इससे किसी भी अनहोनी की स्थिति में पशुपालकों को होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा मिलेगी।

दूध उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का फोकस उत्तर प्रदेश पहले से ही दूध उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन सरकार अब इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है। योजना के तहत प्रति गाय दूध उत्पादन को 10 लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही मुर्गी और बकरी पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों की आय के स्रोत बढ़ सकें।

कंपनियों के विलय (Merger) के नियम आसान कैबिनेट ने कंपनियों के विलय और डी-मर्जर से जुड़ी स्टांप ड्यूटी को भी स्पष्ट कर दिया है। अब तक स्पष्ट नियमों के अभाव में कंपनियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नए प्रस्ताव के अनुसार, विलय के दौरान शेयरों के मूल्य पर 0.50 प्रतिशत और संपत्ति शामिल होने पर दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी तय की गई है।

निवेशकों को मिलेगी सहूलियत स्टांप मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि स्पष्ट नियमों के आने से विवाद कम होंगे। इससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी और कारोबारियों को राहत मिलेगी। इस व्यवस्था के लागू होने से राज्य में निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसे पूरी तरह लागू करने के लिए अब अंतिम मंजूरी का इंतजार है।

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