लखनऊ: राजधानी में रविवार का दिन भारी गहमागहमी भरा रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बाद नगर निगम की टीम ने शहर में वकीलों के उन 200 से अधिक चैंबरों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया, जिन्हें अवैध घोषित किया गया था।

भारी पुलिस बल की तैनाती कार्रवाई के लिए जैसे ही नगर निगम का दस्ता बुलडोजर के साथ पहुंचा, वकीलों की भारी भीड़ जमा हो गई। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके में स्थानीय पुलिस के साथ-साथ पीएसी (PAC) के जवानों को तैनात किया गया ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

पहले ही जारी हुए थे नोटिस नगर निगम ने अपनी कार्रवाई से पहले ही इन सभी 200 से अधिक चैंबरों की पहचान कर ली थी। इन पर लाल निशान लगाकर नंबर दर्ज किए गए थे और संबंधित वकीलों को विधिवत नोटिस जारी किए जा चुके थे। गौरतलब है कि इससे पहले भी दो बार इन अवैध निर्माणों पर प्रशासन की गाज गिर चुकी है।

रोज़ी-रोटी पर संकट का दावा कार्यवाही का विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि वे पिछले 15 सालों से इन चैंबरों का उपयोग कर रहे हैं। वकीलों के अनुसार, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक चैंबर हटाए जाने से उनकी वकालत और आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा।

विरोध का उग्र रूप नगर निगम की कार्रवाई शुरू होते ही वकीलों ने प्रदर्शन तेज कर दिया। कई वकील विरोध दर्ज कराते हुए बुलडोजर पर चढ़ गए, तो कुछ ने पहियों के सामने लेटकर काम रोकने की कोशिश की। वकीलों का स्पष्ट कहना है कि वे हाईकोर्ट के आदेश का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को उनके बैठने और काम करने के लिए उचित वैकल्पिक जगह का प्रबंध पहले करना चाहिए था।

प्रशासन और वकीलों के बीच गतिरोध फिलहाल, प्रशासन और नाराज वकीलों के बीच सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। क्या प्रशासन वकीलों की वैकल्पिक मांग को स्वीकार करेगा या अभियान इसी तरह जारी रहेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। फिलहाल मौके पर तनाव बरकरार है।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | Municipal Corporation carry out demolition drive over 200 lawyers chambers allegedly built illegally, following a High Court order. Police and PAC deployed to maintain law and order. https://t.co/15uBHOTI5N pic.twitter.com/KB4dWG1x6I

— ANI (@ANI) October 25, 2026