नशीले पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक निर्णायक अभियान ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया है। इस अभियान के तहत असम, मिजोरम और मणिपुर में एक साथ 38 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिससे नार्को-तस्करों के वित्तीय तंत्र की कमर टूट गई है।

1,424 बैंक खातों पर लगा ताला गृह मंत्रालय के अनुसार, 23 अक्टूबर को 38 टीमों ने इन तीन राज्यों में समन्वित कार्रवाई की। इस दौरान जांच एजेंसियों ने 1,424 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनका इस्तेमाल अवैध लेनदेन के लिए किया जा रहा था। जांच में करीब 100 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन का खुलासा हुआ है, जो सीधे तौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े थे।

संपत्ति और हथियारों की बरामदगी छापेमारी के दौरान एजेंसियों ने केवल वित्तीय जाल ही नहीं, बल्कि भौतिक नेटवर्क को भी निशाना बनाया। कार्रवाई में 17.82 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा, छापेमारी में 500 डेटोनेटर और 12 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं, जो तस्करी गिरोहों के खतरनाक इरादों को दर्शाते हैं।

जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा यह पूरी कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) के तहत की गई है। सरकार की रणनीति अब केवल ड्रग्स की खेप पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करना है जो इस अवैध धंधे को ऑक्सीजन देता है।

अमित शाह ने दी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय नार्को-कार्टेल को जड़ से खत्म करने के लिए आने वाले समय में ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

तस्करी नेटवर्क को कमजोर करने की रणनीति ऑपरेशन ट्राइडेंट का मुख्य उद्देश्य नशे के कारोबारियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ना है। हवाला लेनदेन और अवैध संपत्तियों पर प्रहार करके सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि तस्करी का नेटवर्क खुद-ब-खुद कमजोर पड़ जाए। यह अभियान आने वाले वर्षों के लिए सरकार के उस विजन का हिस्सा है, जिसमें भारत को पूरी तरह से नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

A press release by Ministry of Home Affairs, reads: In a lethal blow against drugs by Modi Government, NCB launches ‘Operation Trident’, with 38 teams striking 38 locations simultaneously across Assam, Mizoram, and Manipur. The crackdown is in line with Modi Govt’s policy of… pic.twitter.com/HmjI36Yv50

— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026