वित्त मंत्रालय पर अड़ा अजित गुट: भुजबल बोले- अब और देरी बर्दाश्त नहीं
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महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार गुट और महायुति सरकार के बीच एक बार फिर खींचतान तेज हो गई है। विभागों के बंटवारे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच, वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल ने वित्त मंत्रालय को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।

सीएम के साथ बैठक और भुजबल का अल्टीमेटम उपमुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आधिकारिक आवास वर्षा पर मुलाकात की। बैठक के बाद छगन भुजबल ने साफ तौर पर कहा कि वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो एनसीपी को जल्द सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि काफी समय बीत चुका है और अब इस निर्णय में और देरी करना ठीक नहीं है।

क्या है सरकार का पक्ष? भुजबल के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय देने में कोई विवाद नहीं है। हालांकि, मौजूदा समय में राज्य सूखे की मार झेल रहा है। किसानों को कर्ज माफी और राहत पहुंचाने के लिए फंड जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि विंटर सेशन से पहले वित्त मंत्रालय का प्रभार एनसीपी को सौंप दिया जाएगा।

विलय की खबरों पर लगा पूर्णविराम हाल के दिनों में मीडिया और सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे थे कि एनसीपी के दोनों गुटों (अजित पवार और शरद पवार) के बीच सुलह या विलय की बात चल रही है। इन चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए भुजबल ने कहा कि दोनों गुटों के विलय या मंत्रियों के फेरबदल जैसा कोई भी विषय न तो उनके एजेंडे में है और न ही इस पर कोई चर्चा हुई है।

पार्टी के भीतर का असंतोष लंबे समय से अजित पवार गुट के भीतर मंत्रालयों के आवंटन और नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें सामने आती रही हैं। भुजबल का यह बयान पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों के दबाव को दर्शाता है। हालांकि नेताओं ने विलय की बात को नकार दिया है, लेकिन महायुति गठबंधन के भीतर जारी यह खींचतान आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है।

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