धुले में जल संधारण का ग्राउंड रियलिटी चेक : कलेक्टर ने कहा - कागजों पर नहीं, खेत में दिखना चाहिए परिणाम
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धुले जिले में सूखे से निपटने के लिए चलाए जा रहे जल संधारण अभियानों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर भाग्यश्री विसपुते ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल सरकारी आंकड़ों में काम पूरा दिखाना काफी नहीं है, बल्कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों और भूजल स्तर में सुधार के रूप में दिखना चाहिए।

जलयुक्त शिवार 2.0: 1,303 काम पूरे

जिले के 70 गांवों में जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 के तहत कुल 1,313 कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई थी। अब तक 1,303 काम सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जबकि केवल 10 काम अंतिम चरण में हैं। इन कार्यों पर अब तक सरकार द्वारा 22.33 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

गाद मुक्ति से बढ़ेगी खेतों की उर्वरता

गादमुक्त बांध-गादयुक्त खेत योजना के तहत प्रशासन ने 2026-27 के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। कुल 57 कार्यों के माध्यम से 4,04,070 घनमीटर गाद निकालने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए 2.35 करोड़ रुपये का बजट आवंटित है।

अब तक 13 काम पूरे हो चुके हैं और करीब 1.30 लाख घनमीटर गाद निकाली जा चुकी है। कलेक्टर ने जोर दिया कि बांधों और तालाबों से निकाली गई गाद को खेतों में डालने से न केवल जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी, बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में भी इजाफा होगा।

162 गांवों में सिंचाई का नया खाका

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलग्रहण विकास 3.0) के तहत जिले के 162 गांवों को सात समूहों में बांटा गया है। इसमें धुले, साक्री, शिंदखेड़ा और शिरपुर के 1.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा रहा है।

योजना के तहत नाला उपचार, खेत तालाब निर्माण और भूजल पुनर्भरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी का संचयन अधिकतम करना और कृषि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि जल संधारण कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करें और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का हर गांव पानी के मामले में आत्मनिर्भर बने और सूखे जैसी स्थिति से स्थायी राहत मिल सके।

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