नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी के शहरी विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और NBCC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) और प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई।
प्रोजेक्ट्स में तेजी और बेहतर समन्वय पर जोर बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने DDA और NBCC के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया ताकि काम में कोई बाधा न आए। संधू का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को एक ऐसा टिकाऊ बुनियादी ढांचा देना है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।
भविष्य के लिए तैयार हो रही दिल्ली उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने जनता से जुड़ी परियोजनाओं की समयबद्ध डिलीवरी को अनिवार्य बताया, ताकि विकास के लाभ आम नागरिकों तक जल्द से जल्द पहुंच सकें।
झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स के पुनर्वास की बड़ी योजना इससे पहले, DDA ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। इसके अंतर्गत झुग्गी-झोपड़ी (JJ) क्लस्टर्स के इन-सीटू रिहैबिलिटेशन (वहीं पर पुनर्वास) की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह पहल प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास के विजन से प्रेरित है।
17 लाख लोगों का संवरेगा जीवन इस मास्टर प्लान का लक्ष्य 650 से अधिक JJ क्लस्टर्स में रह रहे करीब 17 लाख लोगों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। इस दिशा में पहले चरण में 15 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
एक लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा सीधा लाभ ये 15 प्रोजेक्ट्स 45 JJ क्लस्टर्स को कवर करेंगे, जो 135 एकड़ से अधिक भूमि पर फैले हैं। इसके माध्यम से करीब 21,229 परिवारों यानी एक लाख से अधिक लोगों को पक्के मकान और बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, शहर की महंगी और बेतरतीब जमीनों का सुनियोजित विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा।
Reviewed the progress of Transit-Oriented Development (TOD) and key urban infrastructure projects with VC, DDA and senior officials of DDA & NBCC today.
— LG Delhi (@LtGovDelhi) October 14, 2026
Focus: faster execution, good coordination and strict adherence to construction milestones.
Delhi needs integrated,… pic.twitter.com/S3LlRKnHXt
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