पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया है। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखे हमले करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

विवाद की जड़ क्या है? विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान हटाए गए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उन्हें दोबारा सूची में शामिल करना है।

जयराम रमेश का तीखा हमला कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस विज्ञप्ति का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा, विधानसभा चुनाव को खुलेआम धोखाधड़ी से भाजपा की झोली में डालने के बाद सीईसी ने यह प्रेस नोट जारी करवाया है। ज्ञानेश कुमार की बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है।

विपक्ष का मोर्चा और इस्तीफे की मांग यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर विरोध मार्च निकाला था। विपक्षी खेमा लगातार मतदाता सूची की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली इस पूरे विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। हालांकि, न्यायमूर्ति वी. मोहना की तबीयत ठीक न होने के कारण इन महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई को टाल दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ अब इस मामले में आगे का रुख तय करेगी। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर छिड़ी यह बहस आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत हैं।

After having delivered the assembly election to the BJP in a brazenly fraudulent manner, the CEC has had this Press Note issued. There is no limit to Gyanesh Kumar’s shamelessness. pic.twitter.com/YRLB1HK9ic

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 13, 2026