नई दिल्ली: रविवार (11 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से गैर-कानूनी और असंवैधानिक करार दिया है।

एहतियातन गिरफ्तारी गैर-कानूनी: सिंघवी अभिषेक मनु सिंघवी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को किसी भी अप्रिय घटना के होने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि किसी को गुरुग्राम से उठाया गया, तो किसी को विमान से उतरते ही हिरासत में ले लिया गया।

सिंघवी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया था। यह कार्रवाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है। तथाकथित सुरक्षा उपायों के नाम पर गांधीवादी तरीके से विरोध करने के हक को खत्म नहीं किया जा सकता।

लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा का मुद्दा सिंघवी ने स्पष्ट किया कि इस प्रदर्शन के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन देश की संवैधानिक संस्थाओं के सामने महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए आयोजित किया गया था, जो लोकतंत्र की नींव को प्रभावित कर रही हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा, हम न्यायपालिका को निशाने पर नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करना है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अहम हैं।

विपक्ष की बढ़ती सक्रियता सिंघवी के अलावा अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने भी इस घटनाक्रम के बाद एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर कल पूरा भारत अपनी आवाज बुलंद करेगा।

फिलहाल दिल्ली पुलिस की इस एहतियातन कार्रवाई को लेकर सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है कि क्या सुरक्षा के नाम पर मूलभूत अधिकारों को दबाया जा सकता है।

Delhi: When asked whether the detention of protesters was legal, Congress MP Abhishek Manu Singhvi says, It is absolutely illegal and unconstitutional. There is no question of them having done anything wrong. It s anticipatory and preventive... This is a complete decimation of… pic.twitter.com/UrRCUdsEfD

— IANS (@ians_india) October 11, 2026