सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने रविवार देर रात विपक्षी गठबंधन इंडिया के शीर्ष नेताओं को बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मांगी गई मुलाकात को सीजेआई ने सिरे से खारिज कर दिया है।

ईमेल के जरिए दिया जवाब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) मुद्दे पर चर्चा के लिए सीजेआई से समय मांगा था। सीजेआई ने आधिकारिक ईमेल के जरिए उन्हें सूचित किया कि इस समय बैठक करना उचित नहीं है।

शक्ति के पृथक्करण का हवाला सीजेआई ने अपने जवाब में मुलाकात न करने के दो मुख्य कारण बताए हैं। पहला, यह कि जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, वे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलना शक्ति के पृथक्करण (Separation of Powers) के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

प्रशासनिक दखल पर रोक सीजेआई ने साफ किया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों में दखल नहीं दे सकता। हालांकि, उन्होंने विपक्ष को यह सुझाव दिया कि वे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

अगली सुनवाई पर नजर सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष यदि कोई याचिका दायर करता है, तो उसे उन मामलों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिन पर मंगलवार को पहले से ही सुनवाई होनी है। यह संदेश विपक्ष के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि उन्हें अपनी मांगें कानूनी प्रक्रिया के दायरे में ही रखनी होंगी।

विपक्ष का मार्च और मांगे इससे पहले, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की थी कि वे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। विपक्ष की प्रमुख मांगों में एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को वापस लेना और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा शामिल है।

इस प्रस्तावित मार्च में ममता बनर्जी, पिनाराई विजयन और अखिलेश यादव सहित इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होने वाले थे। अब देखना यह होगा कि सीजेआई के सख्त रुख के बाद विपक्ष आगामी रणनीति क्या तय करता है।

Chief Justice of India (CJI) Justice Surya Kant has rejected the INDIA bloc leaders’ request for a meeting to submit a representation, explaining the reasons for the decision in a response sent to them via email. pic.twitter.com/MfhNhMuQQh

— ANI (@ANI) October 11, 2026