नई दिल्ली: 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके तहत दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन और दिल्ली रूट की 13 ट्रेनें बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन के इस कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है और पुनर्विचार के आदेश दिए हैं।

आम नागरिकों की सुविधा प्राथमिकता: सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके नाम पर आम नागरिकों की आवाजाही को पूरी तरह ठप नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद से रोजाना लाखों लोग पढ़ाई और काम के लिए दिल्ली आते हैं। मेट्रो सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगाने से इन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

‘सुरक्षा के वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल करें’ कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रशासन के पास सुरक्षा के अन्य विकल्प मौजूद हैं। स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और अन्य तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। अदालत ने सुझाव दिया कि सरकार को पाबंदियां लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि वास्तव में कहां और कितनी सख्ती की जरूरत है। सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

57 स्टेशनों पर ताला, इंटरचेंज सुविधा जारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने घोषणा की है कि सुरक्षा कारणों से 9 अक्टूबर रात 9 बजे से अगले आदेश तक 57 स्टेशन बंद रहेंगे। हालांकि, यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर, अन्य स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा चालू रहेगी। बंद होने वाले स्टेशनों में येलो लाइन (20), रेड लाइन (9), पिंक लाइन (8), ब्लू लाइन (8), वायलेट लाइन (7) और मैजेंटा लाइन (4) के स्टेशन शामिल हैं।

ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित सुरक्षा और ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए रेलवे ने भी 10 अक्टूबर को दिल्ली आने वाली 13 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इनमें मुख्य रूप से उदयपुर, श्रीगंगानगर, सिरसा, भिवानी, हिसार और रेवाड़ी रूट की ट्रेनें शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें, क्योंकि 9 और 10 अक्टूबर को कुल 13 रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

Supreme Court directs that there shall be “no complete prohibition” on the movement of metro trains, asking authorities to allow metro and other railway services to operate in a suitably regulated manner ahead of the October 10 protests.

Supreme Court also directs authorities to… pic.twitter.com/UD9085wlgw

— ANI (@ANI) October 9, 2026