दिल्ली की गलियों में बहुमंजिला इमारतें अब सुरक्षित नहीं रहीं। बुधवार को नई सीमापुरी में 25 गज के छोटे से प्लॉट पर बनी चार मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस हादसे में एक गर्भवती महिला समेत तीन लोगों की जान चली गई। यह कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि दिल्ली के लिए यह एक खौफनाक पैटर्न बन चुका है।
इस साल दिल्ली में इमारतों के गिरने की घटनाओं ने प्रशासन की पोल खोल दी है। केवल इसी साल आधा दर्जन से अधिक हादसों में 19 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, इन हादसों के पीछे तीन प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। पहला, 25 से 50 गज के छोटे प्लॉटों पर बिना किसी स्ट्रक्चरल जांच के 4 से 5 मंजिलें खड़ी कर दी जाती हैं।
दूसरा, निर्माण के दौरान बीम और कॉलम से छेड़छाड़ की जाती है, जो सुरक्षा मानकों का सरासर उल्लंघन है। तीसरा, सबसे बड़ी वजह प्रशासनिक लापरवाही है। स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद MCD और पुलिस की सुस्ती इन अवैध निर्माणों को फलने-फूलने का मौका देती है।
लगातार होती मौतों के बाद दिल्ली सरकार और MCD पर चौतरफा दबाव है। इसके चलते अब कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं:
दिल्ली सरकार ने अब सीधी जवाबदेही की नीति अपनाई है। सरकार के नए आदेशों के अनुसार, यदि किसी इलाके में बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण होता है, तो सीधे क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर (JE) के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
क्या यह कड़ाई उन मासूम लोगों की जान बचा पाएगी, जो आज भी दिल्ली की ऐसी ही किसी जर्जर इमारत में रहने को मजबूर हैं? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
#WATCH | Delhi: A residential building collapsed near Idgah Machhli Mandi, New Seemapuri, this afternoon. Visuals from the spot. Machines have been brought to the spot as rescue operation has been launched. More details awaited. pic.twitter.com/kjOI7zyD6d
— ANI (@ANI) October 7, 2026
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