पंजाब की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस और उनके OSD राजबीर सिंह घुम्मन के चंडीगढ़ स्थित आवास पर बड़ी छापेमारी की। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बाद की गई है।

50 से अधिक अधिकारियों का दस्ता

मंगलवार शाम करीब 6:15 बजे CBI की एक बड़ी टीम, जिसमें 50 से अधिक अधिकारी और CRPF के जवान शामिल थे, ने घुम्मन के सेक्टर-2 स्थित घर पर दस्तक दी। जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री के OSD और 5 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से FIR दर्ज कर ली है। कुल 8 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

यह कार्रवाई हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की पीठ के उस आदेश के बाद हुई है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सौंपी गई सामग्री को संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) का संकेत माना गया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केवल प्रारंभिक जांच से काम नहीं चलेगा, इसलिए CBI को आपराधिक मामला दर्ज कर दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।

क्या हैं गंभीर आरोप?

जांच का मुख्य आधार ED द्वारा पंजाब के DGP को भेजे गए पत्र हैं। इन पत्रों में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारी सरकारी कामकाज को प्रभावित कर रहे थे। मुख्य आरोपों में शामिल हैं:

• सरकारी तबादलों और पोस्टिंग में हस्तक्षेप।
• गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक अनधिकृत पहुंच।
• हथियार लाइसेंस दिलाने के बदले अवैध लाभ।
• नितिन गोहल नामक व्यक्ति के जरिए बिचौलिये का नेटवर्क चलाना।

CM मान का पलटवार

छापेमारी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावना करार देते हुए कहा कि BJP आगामी पंजाब चुनावों को देखते हुए डरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल उन्हें और उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों (ED और CBI) का मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। हालांकि, कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए इस पर सुनवाई के लिए बुधवार या गुरुवार का समय निर्धारित किया है।

अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और CBI की जांच से निकलने वाले खुलासों पर टिकी हैं। फिलहाल, इन आरोपों पर संबंधित पक्ष इसे निराधार बता रहे हैं, और कानूनी प्रक्रिया अभी अपने शुरुआती दौर में है।

Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) posts, CBI registers FIR against OSD to Punjab CM and 5 others on High Court Directions and Conducts Searches at 8 Places. pic.twitter.com/hscLh1KwWp

— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026