चुनाव आयोग (EC) के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को उस वक्त और उग्र हो गया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर तीखे सवाल किए। राहुल ने पूछा कि देश के करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 से अधिक विपक्षी सांसदों को आयोग के दफ्तर तक क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है?
क्या है मामला? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य सांसद संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च कर रहे थे। उनका इरादा चुनाव आयुक्तों से मिलकर वोटर लिस्ट और एसआईआर (SIR) से जुड़े सवालों पर स्पष्टीकरण मांगना था। हालांकि, पुलिस ने उन्हें दफ्तर से महज 100 मीटर पहले आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया।
पुलिस की कार्रवाई और हिरासत आकाशवाणी भवन के आसपास बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 लागू थी। भारी पुलिस बल ने विपक्षी सांसदों और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं सहित सीपीआई(एम) के सांसद जॉन ब्रिट्टास और वी. शिवदासन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पवन खेड़ा ने इस कार्रवाई को सरकार का डर बताया।
रांची में भी उबाल दिल्ली के अलावा झारखंड की राजधानी रांची में भी प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर की बैरिकेडिंग तोड़ दी और बोर्ड पर कालिख पोत दी। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के गेट पर बीजेपी कार्यालय का पोस्टर भी लगा दिया, जिससे यह आरोप पुख्ता करने की कोशिश की गई कि आयोग सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहा है।
आंदोलन जारी रखने का ऐलान विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि यह विरोध प्रदर्शन यहीं खत्म नहीं होगा। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए आंदोलन को और तेज करने का संकेत दिया है। इंडिया ब्लॉक के नेता अब 8 अक्टूबर को दोबारा मार्च की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा उठाया गया यह मुद्दा अब आगामी दिनों में बड़ा राजनीतिक विवाद बनने की ओर अग्रसर है।
*More than 300 Opposition MPs marched from Parliament to the Election Commission today to meet the Election Commissioners.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 6, 2026
We represent crores of Indians.
- Why aren t the Election Commissioners meeting us?
- Why is the police stopping and threatening us? pic.twitter.com/tlIck8WoZX
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