दिल्ली में सियासी घमासान: राहुल-प्रियंका हिरासत में, चुनाव आयोग के बाहर 8 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा
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नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन उग्र हो गया। आकाशवाणी भवन परिसर में चल रहे इस करीब आठ घंटे के धरने के बाद, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया।

चुनाव आयुक्तों से मिलने पर अड़े थे राहुल प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा चुनाव आयोग से मुलाकात की जिद थी। राहुल गांधी का कहना था कि विपक्षी सांसद जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयुक्तों से सीधे बात करने का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब तक मुलाकात नहीं होती, वे वहां से नहीं हटेंगे।

पुलिस और नेताओं के बीच तनातनी करीब आठ घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद, दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला और नेताओं को वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी नोकझोंक हुई। पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा व पवन खेड़ा जैसे नेताओं को घेरा और बाद में उन्हें आकाशवाणी भवन के पिछले गेट से बाहर ले जाकर हिरासत में ले लिया।

कांग्रेस का कड़ा रुख: सब याद रखा जाएगा हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर निशाना साधते हुए कहा, ये मत समझना भूल जाएंगे, वक्त बदलेगा तो हिसाब होगा। साथ ही, पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम का हवाला देते हुए ऐलान किया कि जिस तरह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह वे वोट चोरी के खिलाफ भी संघर्ष जारी रखेंगे।

विपक्ष की मांग और आयोग का पक्ष INDIA ब्लॉक के सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आकाशवाणी भवन के गेट खोलने की कोशिश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। वहीं, दूसरी ओर चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को उनके पास किसी भी विपक्षी दल की ओर से बैठक के लिए कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स और सुरक्षा घेरे के बावजूद विपक्ष का यह प्रदर्शन चुनावी माहौल में बड़े सियासी विवाद में बदल गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष अपनी इन मांगों को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाता है।

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