नई दिल्ली: मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उन्होंने भाजपा की मदद करने के लिए फॉर्म 6 में गैरकानूनी और एकतरफा बदलाव किए हैं।

राहुल गांधी का सीधा हमला राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चुनाव आयोग की पुरानी प्रेस विज्ञप्ति साझा करते हुए लिखा, यह अब पूरी तरह साबित हो चुका है कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में एकतरफा बदलाव किया। यह उनके पद के दुरुपयोग का प्रमाण है। उन्होंने चेतावनी दी कि लोकतंत्र पर इस आपराधिक हमले में शामिल हर व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने फॉर्म 6 के किसी भी संशोधित प्रारूप को मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, जब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, तो हम देखना चाहेंगे कि इसे किसने संशोधित किया। यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी ओर से कोई मंजूरी नहीं दी गई थी।

क्या है पूरा विवाद? एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर CEC को निलंबित करने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के नाम पर 14 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें दो अन्य चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) ने स्पष्ट आपत्ति जताई थी। आरोप है कि नियमों और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की अनदेखी कर ये फैसले लिए गए।

CEC के निलंबन पर कोर्ट का रुख सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CEC को निलंबित करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि CEC को हटा दिया गया, तो चुनाव कौन कराएगा? पीठ ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और CEC समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जोर दिया कि वह केवल अखबारों की खबरों के आधार पर फैसला नहीं ले सकता।

विवाद का केंद्र:

• फॉर्म 6 में बदलाव: आरोप है कि बिना वैधानिक नियमों में संशोधन किए फॉर्म में अतिरिक्त विवरण के लिए बदलाव किए गए।
• प्रेस विज्ञप्ति का हटना: चुनाव आयोग की 26 सितंबर की एक प्रेस विज्ञप्ति को वेबसाइट से हटाने पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था।
• डेटाबेस की सुरक्षा: याचिका में ERONet और ECINet के डेटाबेस के केंद्रीकरण, ऑडिट और वैधानिक अधिकारियों की पहुंच सीमित करने जैसे गंभीर तकनीकी मुद्दे उठाए गए हैं।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़ी प्रमाणित जानकारी मांगी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि रिकॉर्ड से नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो वह उन फैसलों को रद्द करने से पीछे नहीं हटेगा।

It is now established beyond doubt that Gyanesh Kumar changed Form 6 illegally and unilaterally.

This is just one more proof of him abusing his position to help the BJP.

He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable. https://t.co/oPwOw12uXd pic.twitter.com/a33eJdPetu

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 5, 2026