सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में किए गए किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।
अदालत ने स्पष्टीकरण क्यों दिया? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दिल्ली में फॉर्म 6 में हुए बदलावों का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा, यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि संशोधित फॉर्म 6 को हमने मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि वह रिकॉर्ड की जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर ये बदलाव किसने और किसके आदेश पर किए।
क्या है फॉर्म 6 का विवाद? चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से मृत, लापता और अवैध वोटरों को हटाने के लिए शुरू की गई SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के तहत फॉर्म 6 में एक अतिरिक्त घोषणा (declaration) को अनिवार्य कर दिया था। आरोप है कि बिना किसी कानूनी संशोधन के यह बदलाव किया गया, जिससे नए मतदाताओं, विशेषकर जेन जी (Gen Z) के पंजीकरण में बाधा आ रही है।
चुनाव आयोग के दावों पर सवाल याचिकाकर्ता सौरव दास ने इस टिप्पणी को बड़ी जीत करार दिया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने 26 सितंबर की एक प्रेस रिलीज में दावा किया था कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ लगे डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट की आज की टिप्पणी ने आयोग के उसी दावे को सिरे से खारिज कर दिया है।
आंतरिक असहमति का साया यह पूरा विवाद तब गहराया जब मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत तय फॉर्म को नियमों में बदलाव किए बिना नहीं बदला जा सकता।
हालांकि कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश तो नहीं दिया है, लेकिन चुनाव आयोग के एकतरफा फैसलों और कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन के दावों पर जवाब जरूर तलब किया है। अब नज़रें इस बात पर हैं कि कोर्ट रिकॉर्ड की जांच के बाद क्या रुख अपनाता है।
🚨#Important: This is major! Today, the Supreme Court has distanced itself from one of Gyanesh Kumar’s illegalities.
— Saurav Das (@SauravDassss) October 5, 2026
Chief Justice Surya Kant has said that the court DID NOT approve any changes in Form 6 (the form for registration of new voters). Remember that the other two… pic.twitter.com/cjZBLOuFCT
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