सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी थी। इस बयान के बाद विपक्ष और नागरिक समाज के निशाने पर अब चुनाव आयोग आ गया है।

कांग्रेस का कड़ा प्रहार कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने देश से झूठ बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीईसी ने जानबूझकर फॉर्म 6 में बदलाव किया ताकि जेन-Z (युवा) मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। कांग्रेस का दावा है कि सरकार युवाओं के बढ़ते आक्रोश से डरी हुई है।

सीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक सदस्य सौरव दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार के दावों को खारिज कर खुद को उनकी गैर-कानूनी कार्रवाई से अलग कर लिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब चुनाव आयुक्त का खेल खत्म हो गया है क्योंकि उन्होंने अदालत के नाम का सहारा लेकर जनता को गुमराह किया।

विवाद की जड़: 26 सितंबर की प्रेस रिलीज विवाद तब और गहरा गया जब यह खुलासा हुआ कि 26 सितंबर को चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि फॉर्म 6 के साथ लगे डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। अब चीफ जस्टिस के हालिया बयान से यह दावा पूरी तरह से गलत साबित होता दिख रहा है।

क्या है फॉर्म 6 का पूरा पेंच? फॉर्म 6 का उपयोग नए मतदाता पंजीकरण के लिए किया जाता है। आरोप है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के तहत इसमें एक नया डिक्लेरेशन जोड़ दिया, जिससे युवाओं के सामने पंजीकरण की शर्तें कठिन हो गईं। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग ने कानून में बदलाव किए बिना ही यह प्रशासनिक बदलाव किया।

गायब हुई आधिकारिक प्रेस रिलीज हैरानी की बात यह है कि 26 सितंबर की वह प्रेस रिलीज अब चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से हटा दी गई है। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आयोग ने खुद अपनी गलती छिपाने के लिए डिजिटल सबूत मिटा दिए हैं? अब यह मामला संवैधानिक संस्थाओं के बीच पारदर्शिता और विश्वास का बड़ा मुद्दा बन गया है।

🚨Important 🚨

This is huge. CJI has just claimed that the modified Form 6 wasn’t approved by the SC.

This is in direct contradiction to the ECI press release on Sept 26, which claimed that the Form 6 declarations had been upheld by the SC. Remember, Form 6 is the one used for… pic.twitter.com/W8SbrEjIOx

— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 5, 2026