चुनाव आयोग पर उठा बड़ा सवाल, जस्टिस उज्जल भुइयां के निडर बयान से गरमाया सियासी माहौल
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देश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और मतदाताओं के सत्यापन (SIR) को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां की एक टिप्पणी ने विपक्षी नेताओं को सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मुखर होने का नया हथियार दे दिया है।

क्या है जस्टिस भुइयां का रुख?

हाल ही में NALSAR यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस भुइयां ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी प्रक्रिया जो भारतीय नागरिकों को बड़े पैमाने पर उनके मताधिकार से वंचित करती है, वह पूरी तरह मनमानी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 326 में किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार्य नहीं है और कोई भी अथॉरिटी या अदालत इसे सही नहीं ठहरा सकती।

अभिषेक मनु सिंघवी ने की तारीफ

कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस भुइयां की प्रशंसा करते हुए उन्हें देश के सबसे बेबाक जजों में से एक बताया। सिंघवी ने कहा कि बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात रखना एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा करार दिया।

प्रमोद तिवारी और महुआ मोइत्रा का वार

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि संविधान से प्राप्त वोट के अधिकार को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रिटायर होने के बाद सच बोलने वालों की कमी नहीं, लेकिन वर्तमान पद पर रहते हुए सत्ता के सामने सच बोलना साहस का काम है। उन्होंने जस्टिस भुइयां के इस कदम को एक बड़ी मिसाल बताया।

वर्धा विवाद और इस्तीफे की मांग

इस पूरे विवाद की जड़ में वर्धा में SIR प्रक्रिया के तहत 3.43 लाख मतदाताओं की गहन जांच और नाम सत्यापन का मुद्दा है। इसे लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं निगाहें

जस्टिस भुइयां के बयान के बाद से अब गेंद पूरी तरह से कोर्ट और संवैधानिक संस्थाओं के पाले में है। विपक्ष का कहना है कि कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दायर याचिका पर आगे की सुनवाई का सभी को इंतजार है। क्या चुनाव आयोग अपने फैसलों पर सफाई देगा या यह विवाद और गहराएगा, यह देखना बाकी है।

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