चुनाव आयोग पर फैलाया जा रहा था झूठ, प्रेस रिलीज हटाने के दावे की PIB ने खोली पोल
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चुनाव आयोग को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही एक भ्रामक खबर का सच सामने आया है। आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवादों के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि 26 सितंबर को जारी प्रेस रिलीज को वेबसाइट से हटा लिया गया है।

PIB ने जारी की चेतावनी PIB फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक हैंडल पर स्पष्ट किया कि 26 सितंबर 2026 की प्रेस रिलीज अभी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आयोग ने इसे किसी भी स्तर पर नहीं हटाया है। चुनाव आयोग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट वीडियो या दावे को बिना सच्चाई जाने साझा न करें। किसी भी जानकारी को विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित करना अनिवार्य है।

क्या था 26 सितंबर की प्रेस रिलीज का मुख्य एजेंडा? 26 सितंबर को निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अहम बैठक हुई थी। इसमें बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को मतदाताओं के घर जाकर दस्तावेज एकत्र करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही, सुनवाई को ऑनलाइन करने और बेघर व गरीब वर्ग के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे।

Form-6 को लेकर बढ़ा विवाद यह पूरा विवाद तब और गहरा गया जब SIR के दौरान इस्तेमाल होने वाले Form-6 में बदलाव की खबरें सामने आईं। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि उसने Form-6 के किसी भी संशोधित प्रारूप को मंजूरी नहीं दी है। अदालत अब यह जांचना चाहती है कि असल में इन बदलावों के पीछे कौन जिम्मेदार है।

सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष के लगातार हमलों और Form-6 विवाद के बीच, सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि चुनाव आयोग ने अपने बचाव में 26 सितंबर की प्रेस रिलीज को वेबसाइट से हटा दिया है। इसी अफवाह को रोकने के लिए चुनाव आयोग और PIB को आगे आना पड़ा और स्पष्ट करना पड़ा कि आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाने वाले ये दावे पूरी तरह से फर्जी और निराधार हैं।

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