नई दिल्ली: वैश्विक अनिश्चितताओं, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और अमेरिका के नए टैरिफ कानूनों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर है। वित्त मंत्रालय की सितंबर की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार, भारत की विकास दर न केवल स्थिर है, बल्कि मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।

दूसरी तिमाही में 7.3% की रफ्तार वित्त मंत्रालय के नाउकास्टिंग मॉडल के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में भारत ने 7.8 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की थी, जो इस श्रृंखला की पहली तिमाही का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

बाहरी झटकों से कैसे बची इकोनॉमी? पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने वैश्विक व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसके बावजूद भारत पर इसका असर सीमित रहा। सरकार ने समय रहते ऊर्जा आपूर्ति और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की, जिससे घरेलू ईंधन कीमतें स्थिर रहीं और आर्थिक गतिविधियां बिना किसी रुकावट के चलती रहीं।

निवेश और घरेलू मांग से मिली मजबूती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है—मजबूत घरेलू मांग और निवेश। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में निवेश दर मौजूदा श्रृंखला के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों के शानदार प्रदर्शन ने विकास को गति दी है।

सेवा क्षेत्र और बैंक ऋण में तेजी विनिर्माण (Manufacturing) गतिविधियों में मामूली नरमी के बावजूद सेवा क्षेत्र ने अगस्त में जबरदस्त मजबूती दिखाई। नए कारोबार और रोजगार के अवसरों ने इसमें बड़ा योगदान दिया है। साथ ही, बिजली-ईंधन की खपत में बढ़ोतरी और उद्योग जगत को दिए जाने वाले बैंक ऋण में तेजी यह दर्शाती है कि कंपनियों का विस्तार जारी है।

नीतिगत कदमों का दिख रहा असर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत कदमों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। घरेलू क्षमताओं में हो रहा यह निवेश भविष्य में अर्थव्यवस्था को और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा। कुल मिलाकर, वैश्विक दबाव के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए है।

The Ministry of Finance @FinMinIndia releases Monthly Economic Review #MER for September 2026.

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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 1, 2026