शेयर बाजार में डबल टैक्स की मार: मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस, निवेशकों के लिए रखी ये 5 बड़ी मांगें
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शेयर बाजार में निवेश करने वाले मध्यम वर्ग पर पड़ रही दोहरी मार को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने सरकार पर लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि LTCG, STT और डिविडेंड टैक्स के कारण छोटे निवेशकों की जेब खाली हो रही है।

निवेशकों को हुआ भारी नुकसान कांग्रेस का आरोप है कि जून 2024 में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जनता को शेयर बाजार में निवेश करने और मुनाफे का सपना दिखाया था। पार्टी के अनुसार, सितंबर 2024 में सेंसेक्स 85,836 के स्तर पर था, जो 29 सितंबर 2026 तक गिरकर 72,500 के नीचे आ गया। इस दौरान निवेशकों को मुनाफे की जगह करीब 12.5 फीसदी की पूंजी का नुकसान उठाना पड़ा है।

दोहरा टैक्स और साठगांठ का आरोप कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म (सांठगांठ वाले पूंजीवाद) को बढ़ावा दे रही है। पार्टी ने दावा किया कि UPA सरकार के दौरान LTCG टैक्स शून्य था, जबकि मौजूदा सरकार ने STT के साथ-साथ STCG और LTCG टैक्स लगाकर मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने अब तक 40,214 करोड़ रुपये से अधिक का STT वसूला है।

कांग्रेस की सरकार से 5 प्रमुख मांगें

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से निम्नलिखित पांच बिंदुओं पर तुरंत कदम उठाने की मांग की है:

  1. टैक्स का बोझ हटाएं: शेयर बाजार के निवेशकों पर लगे दोहरे कर ढांचे को पूरी तरह खत्म किया जाए।
  2. LTCG और STCG की समाप्ति: लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्स को तुरंत हटाया जाए।
  3. सरकार मांगे माफी: अर्थव्यवस्था को संभालने में विफल रहने और गलत नीतियों के लिए सरकार देश से माफी मांगे।
  4. नुकसान की जिम्मेदारी: प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कहने पर निवेश करने वाले लोगों को जो नुकसान हुआ है, सरकार उसकी नैतिक जिम्मेदारी ले।
  5. सच्चाई सामने रखें: सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर देश को गुमराह करना बंद करे और वास्तविक स्थिति बताए।

अर्थव्यवस्था और दावों में अंतर कांग्रेस ने सरकार के विकास दर के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि जब-जब सरकार 7.8 फीसदी विकास दर का शोर मचाती है, बाजार में गिरावट देखी जाती है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली व्यवस्था के चलते आम आदमी का पैसा डूब रहा है और देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था संकट में है।

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