देश के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 जारी कर दिया है। इस बदलाव का लक्ष्य उन ग्राहकों को राहत देना है जो इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल कम करते हैं और केवल कॉलिंग व SMS पर निर्भर हैं।

डेटा के बिना भी रिचार्ज की आजादी नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई टेलीकॉम कंपनी 30 दिन या उससे कम अवधि के लिए डेटा-बंडल वाला प्लान पेश करती है, तो उसे उसी अवधि के लिए केवल वॉइस और SMS का विकल्प भी देना अनिवार्य होगा। अब ग्राहकों को मजबूरन डेटा वाला महंगा रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा।

साल में केवल 12 रिचार्ज का विकल्प अब उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान मिलेंगे। इसका सीधा फायदा यह होगा कि साल भर में आपको 13 बार के बजाय केवल 12 बार रिचार्ज कराना होगा। इसके साथ ही, कैलेंडर-माह पर आधारित रिन्यूअल की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे एक ही निश्चित तारीख पर आपका प्लान हर महीने रिन्यू हो सकेगा।

क्यों पड़ा इस बदलाव का असर? पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कंपनियां केवल डेटा-बंडल वाले महंगे प्लान ही थोप रही हैं। इससे फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले बुजुर्गों और कम बजट वाले ग्राहकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। TRAI ने इस समस्या के समाधान के लिए हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह कड़ा रुख अपनाया है।

किसके लिए है यह बदलाव? यह नियम उन ग्राहकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए इसे अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने वाला बताया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों और सीमित उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

कितना सस्ता होगा रिचार्ज? TRAI ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे केवल वॉइस और SMS वाले इन वाउचर्स की कीमतों में उचित कमी रखें। हालांकि, अंतिम कीमत कंपनियां ही तय करेंगी, लेकिन नियामकीय दबाव के कारण अब ग्राहकों के पास बेहतर और किफायती विकल्प उपलब्ध होंगे।

अगले 30 दिनों में लागू होंगे नियम अधिसूचना के अनुसार, यह नियम राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाएंगे। अब सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने मौजूदा रिचार्ज पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनियां अपनी नई टैरिफ लिस्ट में ग्राहकों को कितनी किफायती दरें प्रदान करती हैं।

Good news for Prepaid Mobile Users in India

The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:

• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year
• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026