ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी का आरोप है कि सरकार इसके जरिए पिछले दरवाजे से NRC लागू करने की तैयारी कर रही है।

SIR के बाद NRC का खतरा ओवैसी का मानना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर जो जानकारी जुटाई जा रही है, उसका इस्तेमाल आगे चलकर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को लागू करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि देर-सबेर सरकार NRC लाएगी और यही मतदाता सूची उसका आधार बनेगी।

लोगों को फिर से कतार में खड़ा होना पड़ेगा ओवैसी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से आम जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिनके नाम गायब हैं। भविष्य में सरकार इसी सूची का उपयोग करेगी और लोगों को एक बार फिर अपने नागरिकता दस्तावेज साबित करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा।

विपक्ष की बढ़ती एकजुटता ओवैसी का यह बयान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच आया है। खबरों के अनुसार, हाल ही में चुनाव आयुक्तों ने SIR की निर्णय प्रक्रिया पर कई बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की TMC और वामपंथी दल भी आक्रामक हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को हटाने की मांग की है और आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।

विपक्ष के साथ गठबंधन पर ओवैसी का रुख जब ओवैसी से पूछा गया कि क्या वे चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ओवैसी ने कहा, हम अन्य दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे या नहीं, यह भविष्य की बात है। लेकिन SIR के विरोध पर हमारा रुख स्पष्ट है, हम इसे NRC का ही एक रूप मानते हैं।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM Chief and MP Asaduddin Owaisi said, I have been opposed to the SIR from the very beginning. I believe the decision taken regarding the SIR was wrong, but what could we do? The Supreme Court upheld it. The decisions made by the Election… pic.twitter.com/YgjMPtZp8H

— ANI (@ANI) September 27, 2026