संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र के दौरान न्यूयॉर्क से भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत की खबर सामने आई है। रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की पुरजोर वकालत की है।

लावरोव का दो-टूक संदेश रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वैश्विक शासन में सुधार की मांग करते हुए भारत और ब्राजील का नाम प्रमुखता से लिया। लावरोव ने कहा कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ना अनिवार्य है। रूस का मानना है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत जैसे देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल करना अब समय की मांग है।

जर्मनी और जापान पर बरसे रूस समर्थन के साथ-साथ लावरोव ने पश्चिमी देशों पर कड़ा रुख भी अपनाया। उन्होंने जर्मनी और जापान की दावेदारी का विरोध करते हुए उन पर सैन्यवाद और प्रतिशोध की राह पर चलने का गंभीर आरोप लगाया। रूस ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा परिषद में सुधार के दौरान पुराने पांच स्थायी सदस्यों के वीटो पावर जैसे विशेषाधिकारों से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वैश्विक मंचों पर बढ़ता समर्थन भारत की दावेदारी को केवल रूस का ही साथ नहीं मिल रहा है। मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने भी वैश्विक मामलों में भारत की रचनात्मक भूमिका की तारीफ करते हुए उनके समर्थन का ऐलान किया है। इससे पहले, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य (V4 समूह) ने भी भारत की उम्मीदवारी के प्रति अपना समर्थन दोहराया था।

क्या राह है आसान? कूटनीतिक जीत के बावजूद, भारत के लिए UNSC का स्थायी सदस्य बनना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बदलाव के लिए महासभा में दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ सभी पांच स्थायी सदस्यों (P5) की सहमति अनिवार्य है।

भारत का रणनीतिक साझेदार रूस जहां साथ खड़ा है, वहीं चीन लगातार इस प्रक्रिया में रोड़े अटकाता रहा है। पश्चिमी देशों का आंतरिक विरोधाभास भी इस सुधार प्रक्रिया को दशकों से लंबित रखे हुए है। अब देखना यह होगा कि भारत की बढ़ती वैश्विक साख चीन और अन्य अवरोधकों को कब तक पीछे छोड़ पाती है।

BIG AT UNGA
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov backs India’s bid for a permanent seat on the UN Security Council. pic.twitter.com/Qb3h4KgSvO

— Shadow IND (@ShadowIND_IN) September 26, 2026