नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने SIR (Special Intensive Revision) को लेकर चल रहे विवादों के बीच पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने घोषणा की है कि भविष्य में सभी बैठकों का एजेंडा पहले ही जारी किया जाएगा और बैठक के बाद उसका विस्तृत ब्योरा भी सार्वजनिक किया जाएगा।

SIR और फॉर्म-6 पर सफाई चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को कुछ विशेष मामलों को छोड़कर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग के कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म में बदलाव को लेकर उठ रहे सवालों पर आयोग ने कहा कि फॉर्म-6 के साथ संलग्न घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट पहले ही वैध मान चुका है।

कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र की सच्चाई आयोग ने हाल ही में कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र पर भी स्थिति स्पष्ट की। आयोग का कहना है कि यह पत्र निर्वाचन आयोग की नीतियों या आईटी डिवीजन के मामलों से संबंधित नहीं था। यह पत्र केवल आयोग में प्रतिनियुक्ति (deputation) पर कार्य कर रहे एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा एक प्रशासनिक विषय था।

सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय 26 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में हुई बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी शामिल हुए। आयोग के मीडिया महानिदेशक आशीष गोयल ने बताया कि बैठक में लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

मतदाता सूची और SIR का स्टेटस आयोग के अनुसार, 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। शेष 19 राज्यों के लिए यह कार्यक्रम 14 मई 2026 को जारी हुआ। आयोग ने जोर देकर कहा कि दोनों ही मौकों पर SIR को सभी आयुक्तों की आम सहमति के बाद लागू किया गया था। तीसरे चरण के 12 राज्यों में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही मतदाताओं की सटीक संख्या स्पष्ट हो पाएगी।

#WATCH | Delhi: Ashish Goyal, Director General (Media), Election Commission of India says, A meeting of the Election Commission of India was held today, 26 September 2026, at 3:00 PM at Nirvachan Sadan, New Delhi. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election… https://t.co/d6ZucsGW1l pic.twitter.com/rQOn9sktIs

— ANI (@ANI) September 26, 2026