नई दिल्ली: केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति के तहत इंडिया अलायंस ने कमर कस ली है। आगामी 30 सितंबर को दिल्ली में विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंथन करना है।

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप विपक्ष का सबसे बड़ा हमला SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया को लेकर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जानबूझकर वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। बिहार और बंगाल चुनावों के बाद से ही यह मुद्दा विवादों के घेरे में है। विपक्ष की मांग है कि मतदाता सूची प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि किसी भी नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहे।

मुख्य चुनाव आयुक्त पर बढ़ता दबाव विवाद का दूसरा बड़ा केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का पद है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अन्य चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार महत्वपूर्ण फैसलों पर लिखित असहमति जताई है। इन आपत्तियों का संबंध मुख्य रूप से मतदाता सूची के पुर्नरीक्षण से बताया जा रहा है।

संसद में बड़ा कदम उठाने की तैयारी सूत्रों के मुताबिक, आयोग के भीतर की इस अंदरूनी खींचतान को आधार बनाकर विपक्ष अब आक्रामक रुख अपना रहा है। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इन खबरों पर सफाई देते हुए इसे संस्थागत विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा करार दिया है।

सरकार के लिए बढ़ती चुनौतियां 30 सितंबर की यह बैठक विपक्षी एकता की एक नई परीक्षा होगी। यदि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एक साझा रणनीति बनाने में सफल रहता है, तो संसद के आगामी सत्र में सरकार के लिए चुनाव आयोग से जुड़े इन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल, देशभर में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर छाई बहस ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है।

News Alert! INDIA bloc parties likely to meet in Delhi to discuss EC and other issues on September 30: Sources. pic.twitter.com/Cux99OT0sD

— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2026