UPI पर बड़ा बदलाव: अब सिर्फ भारत ही नहीं, इन 11 देशों में भी देना होगा चार्ज
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भारत में 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। व्यापारियों के कड़े विरोध के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि यह नियम केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा।

ग्लोबल होगा UPI का नया नियम वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, जिन-जिन देशों में भारतीय UPI सेवा सक्रिय है, वहां भी अब MDR वाला नया नियम लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि UPI का नया भुगतान ढांचा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावी होगा।

किन 11 देशों पर पड़ेगा असर? सरकार जिन देशों में इस नए नियम को लागू करने की तैयारी में है, उनमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं।

आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह चार्ज आम उपभोक्ताओं, विदेश घूमने वाले भारतीय यात्रियों या वहां पढ़ने वाले छात्रों पर नहीं लगेगा। यह शुल्क केवल उन विदेशी दुकानदारों और मर्चेंट्स पर लागू होगा जो UPI के जरिए भुगतान स्वीकार करते हैं।

क्यों जरूरी है यह बदलाव? मंत्रालय का कहना है कि अब तक UPI जीरो-MDR व्यवस्था पर चल रहा था, जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। इस नए स्ट्रक्चर का मकसद UPI इकोसिस्टम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा के बाद ही इन दरों को तय किया है।

व्यापारियों का 2 अक्टूबर को No UPI Day सरकार के इस फैसले से व्यापारियों में भारी नाराजगी है। देश भर के व्यापारी संगठनों ने विरोध स्वरूप 2 अक्टूबर को No UPI Day मनाने का ऐलान किया है। इस दिन दुकानदार ग्राहकों से UPI के जरिए पेमेंट नहीं लेंगे और अपनी दुकानों से UPI बोर्ड हटा देंगे या उन्हें काले कपड़े से ढक देंगे।

क्या समय-सीमा बढ़ेगी? दावे किए जा रहे हैं कि सरकार 15 अक्टूबर की समय-सीमा को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दावों को खारिज करते हुए कहा है कि 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR का भार ग्राहकों पर नहीं, बल्कि मर्चेंट्स पर पड़ेगा। फिलहाल, सरकार कुछ विशेष ट्रांजैक्शन पर छूट देने की संभावना पर विचार कर रही है।

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