राहत की खबर: त्योहारों से पहले सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने आयात शुल्क में की बड़ी कटौती
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त्योहारों के सीजन की शुरुआत से पहले आम जनता को बड़ी राहत मिली है। खाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे और रिफाइंड एडिबल ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) में भारी कटौती का ऐलान किया है। यह बदलाव 24 सितंबर, 2026 से प्रभावी हो गया है।

किस तेल पर कितना घटा शुल्क? सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कच्चे सोयाबीन और कच्चे पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं, कच्चे सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाली 10% की ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

रिफाइंड तेलों के मामले में, रिफाइंड सोयाबीन और पाम ऑयल पर ड्यूटी 32.5% से घटाकर 27.5% कर दी गई है। जबकि रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर ड्यूटी 32.5% से घटाकर 22.5% कर दी गई है।

त्योहारों से पहले क्यों लिया गया यह फैसला? भारत अपनी जरूरत का करीब 58% खाद्य तेल आयात करता है, जो सालाना लगभग 1.6 करोड़ टन है। हाल के महीनों में ग्लोबल मार्केट में ढुलाई (Freight) कॉस्ट बढ़ने, रुपये की कमजोरी और बायो-फ्यूल में इन तेलों के बढ़ते उपयोग के कारण कीमतें आसमान छू रही थीं। महंगाई के इस दबाव को कम करने के लिए सरकार ने यह रणनीतिक कदम उठाया है।

क्या हैं मौजूदा बाजार भाव? देश के प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार, 23 सितंबर को सरसों तेल की औसत रिटेल कीमत ₹202.87 प्रति किलो, सोयाबीन तेल ₹166.87 और पाम ऑयल ₹153.89 प्रति किलो दर्ज की गई थी। पिछले साल की तुलना में इन तेलों की कीमतों में 8% से लेकर 16% तक की बढ़ोतरी देखी गई थी, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ रहा था।

क्या तुरंत सस्ता होगा तेल? इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती से आयातकों और रिफाइनरों की लागत में निश्चित रूप से कमी आएगी, जिससे बाजार में राहत की उम्मीद है। हालांकि, रिटेल कीमतों में गिरावट पूरी तरह से इंटरनेशनल प्राइस, फ्रेट और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति पर निर्भर करेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्यूटी घटने से कंपनियों के मार्जिन पर दबाव कम होगा, जिसका सीधा फायदा आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को मिल सकता है।

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