भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के भीतर मचे आंतरिक घमासान की खबर सामने आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दो चुनाव आयुक्तों के बीच महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर गंभीर मतभेद थे। इस खुलासे के बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है।

क्या है रिपोर्ट का दावा? रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों पर औपचारिक आपत्ति जताई थी। इनमें मतदाता सूची में बदलाव, नए नाम जोड़ने-हटाने और मतदाता डेटा प्रबंधन जैसे संवेदनशील मामले शामिल थे। आरोप है कि ये फैसले बिना सहमति या जानकारी के लिए गए।

विपक्ष की मांग: चुनाव रद्द करो इस विवाद के सामने आते ही विपक्षी नेताओं ने आक्रामक रुख अपना लिया है। उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं ने मांग की है कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव रद्द कर दोबारा कराए जाएं।

• उद्धव ठाकरे: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।
• ममता बनर्जी: पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे शर्मनाक करार देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई है और राज्य में फिर से चुनाव होने चाहिए।
• अरविंद केजरीवाल: आप नेता ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा कि पिछले कुछ समय में हुए सभी चुनाव रद्द कर जांच होनी चाहिए।

क्या कहता है चुनाव आयोग और बीजेपी? आयोग ने सभी आरोपों को खारिज किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि आंतरिक विचार-विमर्श और अलग-अलग राय आना निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग के अनुसार, पिछले एक साल के सभी बड़े फैसले, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) भी शामिल है, सर्वसम्मति से लिए गए थे।

वहीं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने की हताशा में विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है।

विशेषज्ञों की चिंता इस मामले को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी बेहद गंभीर माना है। पूर्व सीईसी ओपी रावत ने वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को गैरकानूनी बताया है। वहीं, एसवाई कुरैशी का मानना है कि जो फैसले आयुक्तों की असहमति के बावजूद लिए गए, उन्हें शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

फिलहाल, इस विवाद ने भारत की चुनावी निष्पक्षता और संवैधानिक संस्थानों की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक ले जाने की तैयारी में है।

VIDEO | Mumbai: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray says, Until now, only we, meaning the Opposition, have been saying this. Perhaps, for the first time in the country s history, something like this has happened. There are three Election Commissioners in the Election… pic.twitter.com/PvUCkITkNV

— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2026